पिंपरी – पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या स्थगितीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली असताना आत्तापर्यंत या जलवाहिनीवर तब्बल दोनशे कोटी रूपयांचा खर्च झाला आहे. हा प्रकल्प गेल्या बारा वर्षांपासून बंद अवस्थेत असल्यामुळे याचा 388 कोटींवरून 900 कोटींवर खर्च जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुरू असताना 2011 मध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबार झाला. त्यानंतर या प्रकल्पाचा मुद्दा चिघळला आणि राज्य सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. मात्र, आता या प्रकल्पावरील राज्य सरकारने स्थगिती उठविली आहे. हा प्रकल्प सुरूवातीला 387 कोटी 92 लाख रूपयांमध्ये होणार होता. यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजने अंतर्गत 116 कोटी 92 लाख, राज्य सरकारने 46 कोटी 77 लाख रूपये पालिकेला मिळाले होते. तर महापालिकेने 234 कोटी 30 लाख रूपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार होता. मात्र, गेल्या 12 वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम बंद आहे. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 900 कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्ष कामाला लागणार
स्थगिती उठविल्यानंतर आता प्रशासकीय प्रक्रिया होऊन नव्याने निविदा काढली जाते की जुन्याच ठेकेदाराला काम दिले जाते हे पाहणे देखील महत्वाचे आहे. प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाल्यानंतर दोन वर्ष काम पूर्ण होण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे. यामध्ये धरणातून जलवाहिनीने पाणी आणण्यासाठी जॅकवेल आणि ब्रेक प्रेशर टॅक उभारावा लागणार आहे.
पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा खर्च वाचणार
सध्यस्थितीत पवना नदीतून पाणी घेतले जात आहे. त्यामुळे पवना नदी शेजारील गावांमधील दूषित पाणी थेट नदीमध्ये मिसळत आहे. पालिका रावेत येथील बंधाऱ्यावरून पाणी उचलून प्राधिकरण येथील जलशुध्दीकरण केंद्रात आणून शुध्द केले जाते. केमिकल, वीजसह आदी मोठ्या प्रमाणात पालिकेला खर्च करावा लागत आहे. थेट जलवाहिनीने पाणी आणल्यास पाण्यावर अत्यंत सौम्य प्रकारची प्रक्रिया करावा लागणार आहे. तसेच नदीतून पाणी घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाला जास्त पैसे मोजावे लागत असून त्या तुलनेत धरणातून पाणी उचलण्यास कमी पैसे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारने पवना बंदिस्त जलवाहिनीची स्थगिती उठविली आहे. प्रकल्पाची आवश्कता विचारात घेऊन आयुक्त निर्णय घेतली.
– श्रीकांत सवणे, सह शहर अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग