नवी दिल्ली – संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरूवारी नियोजित वेळापत्रकाच्या एक दिवस आधीच समाप्त झाले. ते अधिवेशन संसदेचा सुरक्षाभंग, विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे निलंबनसत्र आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द होण्याच्या घटनांनी गाजले.
संसद अधिवेशनाचा प्रारंभ ४ डिसेंबरला झाला. पहिल्या आठवड्यात राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बऱ्याच प्रमाणात सुरळितपणे चालले. मात्र, संसदेची सुरक्षा भेदण्याची घटना १३ डिसेंबरला घडल्यानंतर ते चित्र बदलले. त्या घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन देण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे गदारोळ होऊन संसदेचे कामकाज ठप्प झाले.
गदारोळामुळे विरोधकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. त्यातून १४ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत तब्बल १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यामध्ये लोकसभेच्या १०० आणि राज्यसभेच्या ४६ सदस्यांचा समावेश आहे. अधिवेशनात काही महत्वाची विधेयके मार्गी लावण्यात मोदी सरकारला यश आले. त्यामध्ये तीन फौजदारी कायद्यांची जागा घेणाऱ्या विधेयकांचाही समावेश आहे. संसदेचे अधिवेशन जाहीर वेळापत्रकानुसार २२ डिसेंबरला समाप्त होणार होते. मात्र, ते एक दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले.