नवी दिल्ली – स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यासह लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांना इंग्रजांनी ज्या कायद्याखाली तुरूंगात टाकले होते त्या कायद्यांना आज कायमची मूठमाती देण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी आणलेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या तिन्ही विधेयकांना आज राज्यसभेची एकमताने सुध्दा मंजुरी मिळाली. ही तिन्ही विधेयके काल बुधवारी लोकसभेत पारित झाली होती, हे येथे उल्लेखनीय.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आणलेल्या भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी गुन्हेगारी कायदा 1898 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 या तिन्ही ब्रिटीशकालीन कायद्याची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता ही तिन्ही विधेयके आज राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. या विधेयकांना लोकसभेची मंजुरी आधीच मिळाली आहे. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी होताच तिन्ही विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल.
या विधेयकांच्या माध्यमातून कायद्याचे केवळ नाव बदलले जात नाही आहे तर त्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या विधेयकांचा हेतू केवळ दंड देण्याचा नव्हे तर न्याय देण्याचा आहे, असे शाह यांनी आवर्जुन सांगितले.
अमित शहा म्हणाले की, 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिश सरकारची रक्षा करण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन कायदे बनविण्यात आले होते. या कायद्यांचा हेतू फक्त ब्रिटिश सरकारची सुरक्षा करणे एवढाच होता. या कायद्यांचा भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेशी, त्यांच्या सन्मानाशी आणि त्यांच्या मानवाधिकाराशी काडीचाही संबध नव्हता, याची जाणीव सुध्दा शहा यांनी यावेळी सभागृहात करून दिली.
शहा पुढे म्हणाले की, मला लहानपणापासून कॉग्रेस पार्टी आवडत नाही. माझ्या वैचारिकतेशी जुळण्यापूर्वी सुध्दा कॉग्रेस पक्ष मला आवडत नव्हता. कॉग्रेस पक्ष जेव्हा जेव्हा सत्तेत यायचा तेव्हा तेव्हा 124 अ (राजद्रोह) चा भरपूर उपयोग करायचा. आणि सत्ता गेली की हे कलम संपवायला पाहिजे, अशी मागणी करायचा. मुळात, कॉग्रेसला हे कायदे संपवायचेच नव्हते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता ते कायदे कायमचे संपवित आहे, याचा आपल्याला सार्थ अभिमान असल्याचे शाह म्हणाले.
आता भारतीय न्याय संहितेची कलम 152 नुसार भारताची संप्रभुता, एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात कुणी काही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला देशद्रोही मानले जाईल. सरकार या शब्दाच्या ठिकाणी भारत या शब्दाचा उपयोग करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधकांना भारत हा शब्दच आवडत नाही. यात मी काहीही करू शकत नाही. या देशाचे नाव भारत आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे.