पुणे – उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 8 जूनपासून शिवाजीनगर न्यायालय सुरू होत आहे. मात्र, सध्या न्यायालयात गुंतवणूकदारांची कोट्यवधीची फसवणूक केलेले डीएसके, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण आणि मोक्काच्या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे, अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात गर्दी आटोक्यात ठेवणे हे न्यायालयीन प्रशासना पुढे आव्हान आहे.
करोना संसर्गामुळे दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून न्यायालय बंद आहे. सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत केवळ महत्त्वाच्या दाव्यावर सुनावणी होत होती. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचाही वापर करण्यात येत होता. मात्र, सोमवारपासून (दि. 8) दोन सकाळ आणि दुपार अशा दोन सत्रामध्ये न्यायालय सुरू होणार आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अनेकजण येत असतात. आरोपींचे फॅन येण्याची संख्या मोठी आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आवाहन करूनदेखील न्यायालयात पक्षकार, वकील विनाकारण गर्दी करताना दिसले होते. त्यावेळी सोशल डिस्टनिंगचा फज्जा उडाला.
मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमी नवीन नियमावलीनुसार ज्याचे काम आहे. त्या वकील अथवा पक्षकारालाच सोडण्यात येणार आहे. डीएसके प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये 32 हजार पेक्षा गुंतवणूकदारांची 3 हजार कोटींहून अधिक फसवणूक करण्यात आली आहे. या सुनावणीसाठी अनेक पक्षकार येत असतात.
ज्यामध्ये ज्येष्ठ पक्षकारांची संख्या अधिक आहे. त्यातच दाभोलकर, जर्मन बेकरी प्रकरणाची सुनावणी असते. ही ऐकवण्यासाठी नागरिक येत असतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर होणारी गर्दी आटोक्यात आणणे हे प्रशासनापुढचे महत्वाचे आव्हान असणार आहे. याविषयी पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सतिश मुळीक म्हणाले की, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. केवळ सुनावणी असलेल्या पक्षकार आणि वकिलांनाच न्यायालयात प्रवेश देण्यात येणार आहे. न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकच थर्मल स्रेनिंग केल जाणार आहे. मास्क परिधान केल्याशिवाय, हात सॅनिटायझ केल्याशिवाय न्यायालयात प्रवेश दिला जाणार नाही.