नवी दिल्ली- बिहारमध्ये राज्य सरकारकडून केल्या जात असलेल्या जातीच्या आधारावरिल जनगणनेवरून वाद सुरू आहे. या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून आता केंद्र सरकारने याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. सरकारने या विषयावर घटनात्मक आणि कायदेशीर बाजू काय आहे याचे यात स्पष्टीकरण दिले आहे.
देशाच्या घटनेनुसार केवळ केंद्र सरकारच अशा प्रकारची जनगणना करू शकते. अन्य कोणत्याला तसा अधिकार नाही. अनुसूचित जाती, जमाती, समाजातील सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांच्या कल्याणासाठी घटनेतील तरतुदी आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार काम करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून कटीबध्द आहे.
जनगणना ही प्रक्रिया 1948 च्या जनगणना कायद्यानुसार संचालीत केली जाते असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार जनगणनेचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला प्रदान केला गेला आहे. अन्य कोणाला हा अधिकार नाही याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.