पुणे, दि. 13 (डॉ. राजू गुरव ) – बालमजुरी रोखण्यासाठी धाड टाकून तपासणी करण्याचे अधिकार कामगार आयुक्तालयाला होते. मात्र काही वर्षांपूर्वी हे अधिकार कमी करण्यात आले. आता तक्रार दाखल झाली तरच कारवाई करता येते. पथकाला तपासणीसाठी मर्यादा आल्यामुळे बालमजुरी रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. गेल्या 15 वर्षांत कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून पुणे जिल्ह्यात 231 बालकामगारांची सुटका करण्यात आली आहे. कारवाईचे हे प्रमाण पाहता वर्षाला अवघ्या 15 बालकामगारांची सुटका होत आहे. लॉकडाउननंतर बालमजुरांमध्ये वाढ होऊनही केवळ तक्रार आली, तरच कारवाई करण्यात येत असल्याने बालमजुरी रोखण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.
राज्य शासनाकडून धोकादायक उद्योगांमधील 14 वर्षांखालील बालमजुरांची मुक्तता करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली 11 अधिकाऱ्यांचे कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. यात जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, स्वयंसेवी संस्था, होमगार्डस यांचा सदस्य म्हणून तर सहायक कामगार आयुक्तांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे. या कृती दलाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यात मागील पंधरा वर्षांत 506 धाडी टाकत 7 हजार 614 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील 156 आस्थापनांमध्ये 176 बालकामगार व 56 किशोरवयीन मुले असे एकूण 231 मुलांना मुक्त करण्यात आले. पोलिसांमार्फत 215 मुलांना पुढील संरक्षणार्थ बालगृहात दाखल करण्यात आले होते. 155 आस्थापनांच्या मालकांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात 100 फिर्यादी दाखल झाल्या आहेत. सन 2019 पासून आजतागायत 79 धाडसत्र राबविण्यात आले. यात एकूण 10 बालमजूर आढळून आले.
नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज
बालकामगार विभागाचे अधिकार कमी करत केवळ तक्रार दाखल झाल्यानंतच त्यांच्याकडून कारवाई केली जाते. लॉकडाउननंतर मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात स्थलांतरीत मजुरांची मुले शाळेपासून दूर गेली असून, ही मुले रस्त्यावर साहित्य विक्री, रस्ते खोदाई, ग्रामीण भागात बांधकाम मजूर म्हणून काम करतात अशा वेळी बालकामगार आढळल्यास नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. सध्या केवळ शहरी भागातील स्वयंसेवी संस्थाच पुढे येत असून, ग्रामीण भागात याबाबत पुरेशी जनजागृती झालेली नसल्याने याबाबत तक्रारी येत नाहीत. परिणामी, बालमजूर दिसत असूनही कारवाई होताना दिसत नाही.
बाल कामगार प्रथा मोडीत काढण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांकडून बालकामगारांबाबत तक्रारी दाखल होत असतात. त्यानुसार कारवाई केली जाते. याप्रमाणेच इतर सर्व नागरिकांनी सतर्क राहून बालकामगार आढळल्यास त्वरित माहिती देणे आवश्यक आहे. – गजानन शिंदे, सहायक कामगार आयुक्त, पुणे जिल्हा