नवी दिल्ली: सध्या चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वादाचा फायदा घेऊन चीनमधील हजारो अमेरिकन कंपन्यांना भारतात आणण्याच्या प्रयत्नात भारत आहे. या हजारो कंपन्यांमध्ये वैद्यकीय उपकरणे तयार करणारी दिग्गज कंपनी अँबॉट लॅबोरेटरीजचाही समावेश आहे. एप्रिल महिन्यात भारताने आपल्या दूतावासाच्या माध्यमातून अमेरिकेतील एक हजारपेक्षा जास्त कंपन्यांशी संपर्क साधला आहे. या कंपन्यांना विविध सवलती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनमधील निर्मिती प्लांट भारतात हलवण्याबाबत या कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. भारत सध्या वैद्यकीय उपकरणे, अन्न प्रक्रिया, कापड, लेदर आणि ऑटो पार्ट निर्मिती या कंपन्यांना प्राधान्य देत आहे. यासह 550 अन्य प्रॉडक्ट्सचा चर्चेत सहभाग होता.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करोना संकटासाठी पूर्णपणे चीनला जबाबदार धरले आहे. यामुळे जागतिक व्यापारावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती पाहता निर्मितीमध्ये वितरण असावे, ही कंपन्यांना पटवून देण्यासाठी चीनमधील कंपन्यांशी भारताने संपर्क साधला. पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध ठिकाणी निर्मिती होणे हे महत्त्वाचे असल्याचे भारतीय अधिकारी पटवून देत आहेत.
सध्या फक्त चीनमध्येच निर्मिती होत असल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. एककीडे जपाननेही आपल्या चीनमध्ये असलेल्या कंपन्यांना चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची मदत करणार असल्याचे सांगितले आहे. तर युरोपियन युनियनही चीनवरील अवलंबत्व कमी करणार आहे. तसेच अमेरिकन कंपन्या भारतात येण्याची दाट शक्यता आहे. आरोग्य क्षेत्रातील उपकरणे बनवणाऱ्या मेडट्रॉनिक्स आणि अँबॉट लॅबोरेटरीज या कंपन्या त्यांचे युनिट चीनमधून हलवण्यावर विचार करत आहेत.
भारतात जमीन खरेदी करणे तुलनेने सोपे आहे. या कंपन्यांनी पुन्हा अमेरिका किंवा जपानची वाट धरली तर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. तुलनेने भारतात मनुष्यबळ आणि जागा ही अडचण कधीच येणार नाही. यासोबतच कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा अडथळा असलेल्या कामगार कायद्यात बदल करण्याचेही आश्वासन या कंपन्यांना देण्यात आल्याची माहिती आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात डिजीटल व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेला करही पुढे ढकलण्याचा सरकारचा विचार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसोबत व्यापार युद्ध सुरू केल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेतला. पण या कंपन्यांनी भारताऐवजी व्हिएतनामला पसंती दिल्याने भारत सरकार जागे झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी तातडीची योजना आखली. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकन गुंतवणुकीवर भर दिला. शिवाय अमेरिका दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी कॉर्पोरेट करातही मोठी कपात केली होती.