रायपूर – छत्तीसगड सरकारने आपल्या सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी त्यांनी सुरू केली असून त्यासाठी त्यांनी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला पत्र लिहून नोव्हेंबर 2004 पासून नॅशनल पेन्शन सिस्टम मध्ये जमा केलेले पैसे राज्य सरकारकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.
नवी दिल्लीच्या पीएफआरडीए,अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात राज्याचे वित्त सचिव अलारमेलमंगाई डी यांनी म्हटले आहे की, छत्तीसगड सरकारने जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे सध्याच्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या फंडातून कापलेले पैसे परत मिळायला हवेत.
राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 नोव्हेंबर 2004 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत 11,850 कोटी रुपये (कर्मचारी आणि नियोक्ता योगदान) नॅशनल सिक्‍युरिटीज डिपॉझिट लिमिटेड मध्ये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सध्या या रकमेचे बाजार मूल्य सुमारे 17,240 कोटी रुपये आहे.
भविष्यातील पेन्शन दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक खात्यांतर्गत स्वतंत्र पेन्शन फंडात ठेवली जाईल असे छत्तीसगड सरकारने म्हटले आहे. जुन्या पेन्शन स्कीम मध्ये कर्मचाऱ्यांना पुर्वी प्रमाणेच पुर्ण पेन्शन मिळणार आहे. सध्याच्या योजनेत या कर्मचाऱ्यांना केवळ नाममात्र पेन्शन दिली जात होती. त्यामुळे हे कर्मचारी नाराज होते.
