नवी दिल्ली – मोदी सरकारने अचानकपणे इंधन स्वस्त करण्याचे पाऊल उचलल्याने तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. त्या पाऊलामुळे काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल लवकरच वाजण्याचा अंदाजही वर्तवला जाऊ लागला आहे.
एकीकडे इंधनांचे चढे दर आणि दुसरीकडे वाढणारी महागाई आदींमुळे सामान्य जनतेची होरपळ सुरू आहे. त्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी आणि इंधन दर कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याचे सत्र अवलंबले. त्यातून सरकारवरील दबाव वाढला.
अखेर त्या दबावापुढे झुकून आणि जनतेला दिलासा देण्याच्या उद्देशातून सरकारने इंधन दर कमी केले. मात्र, तो निर्णय म्हणजे निवडणुका तोंडावर आल्याची नांदी असल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांना वाटत आहे. जम्मू-काश्‍मीर मतदारसंघ फेररचना आयोगाचा अहवाल नुकताच लागू झाला. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानण्यात येत आहे. त्याशिवाय, चालू वर्षीच्या अखेरीस गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
उत्तरप्रदेशसह काही राज्यांत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने जोरदार कामगिरी केली. त्यामुळे वातावरण अनुकूल असल्याने भाजपकडून गुजरात आणि हिमाचलमधील निवडणुका मुदतीआधी घेण्याचे प्रयत्न होतील, अशा चर्चा आधीपासूनच सुरू आहेत. अशात इंधन स्वस्त झाल्याने संभाव्य निवडणुकांचा मुद्दाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. याआधी निवडणुकांच्या तोंडावर इंधन दरांमध्ये कपात करण्याचे पाऊल मोदी सरकारने काही वेळा उचलले. त्याकडेही राजकीय विश्‍लेषकांकडून लक्ष वेधले जात आहे.
