आयएमएफच्या ताज्या अहवालानुसार आपली अर्थव्यवस्था ब्रिटनच्या पुढे गेली असली, तरी ब्रिटनची लोकसंख्या पावणेसात कोटी आहे तर भारताची 138 कोटींच्या आसपास आहे. अशा वेळी अर्थव्यवस्थेचा विकास लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत आपला वेग ब्रिटनसारखा आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपला दरडोई जीडीपी केवळ 2500 डॉलर आहे तर ब्रिटनचा 4700 डॉलर आहे. यावरून असे म्हणता येईल की, संपन्नतेच्या बाबतीत ब्रिटन भारताच्या खूप पुढे आहे.
भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान क्रिकेट सामन्यादरम्यान दोन्ही देशांतील लोकांमध्ये जसा रोमांच असतो, तसाच रोमांच नुकताच भारतातील प्रत्येकाने अनुभवला. कारण असे की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) डेटाबेसवर आणि ऐतिहासिक विनिमय दरांच्या आधारावर ब्लूमबर्गच्या अहवालात असे म्हटले गेले की, भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा गौरव प्राप्त केला आहे. त्यानंतर आता तर स्टेट बॅंकेच्या (एसबीआय) एका अहवालात असे म्हटले आहे की, 2029 मध्ये भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. क्रिकेट सामन्यात भारत-पाकदरम्यान रोमांच केवळ सामना जिंकण्या-हरण्यापुरता सीमित राहतो. परंतु ब्रिटन आणि भारताच्या दरम्यान रोमांच वाढण्याची अनेक कारणे आहेत.
पहिले कारण म्हणजे आयएमएफने भारतीय अर्थव्यवस्थेला हे स्थान दिले आहे. दुसरे म्हणजे, भारताने ब्रिटनला मागे टाकले आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 3200 अब्ज डॉलरची असून, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आता 3500 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सांकेतिक रोकडच्या बाबतीत 854.7 अब्ज डॉलर एवढा आहे. भारतात जेव्हा लोक असे म्हणू लागले की, नरेंद्र मोदी यांची अर्थव्यवस्थेवर पकड नाही हेच त्यांचे मोठे अपयश आहे, अशा वेळीच नेमका हा अहवाल आला आहे. वास्तव असे आहे की, जेव्हा नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था जगात अकराव्या क्रमांकावर होती. आजमितीस भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा सुदृढ स्थितीत केवळ अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी हेच देश आहेत.
भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीची हुकूमत 1773 ते 1858 पर्यंत होती. सन 1600 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी एका व्यापारी कंपनीच्या रूपाने भारतात आली होती. 1765 मध्ये या कंपनीचे रूपांतर एका शासकीय अस्थापनेत झाले. 1765 ते 1773 पर्यंत कंपनीच्या कामकाजाचे अवलोकन करण्यात आले आणि नंतरच कंपनीला भारतावर राज्य करण्याची अनुमती दिली गेली. म्हणजेच भारतात कंपनी राज सुरू झाले. हे कंपनी राज 1858 पर्यंत चालले आणि त्यानंतर भारत थेट ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या हातात गेला. ब्रिटिशांच्या राज्यात प्रदीर्घकाळ आपले शोषण केले गेले. ब्रिटनने प्रदीर्घ काळपर्यंत केवळ आपलेच नव्हे तर जगातील अनेक देशांचे शोषण केले. ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य मावळत नाही, असे म्हटले जात असे.आपल्याला स्वतंत्र होऊन कालपरवाच 75 वर्षे पूर्ण झाली आणि आपण ब्रिटनला मागे टाकले.
अशा स्थितीत मोदीविरोधक या घटनेकडेही अन्य चश्म्यातून बघतील. तसे पाहायला गेल्यास लोकशाहीत असे व्हायलाही हवे; परंतु कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यापूर्वी त्यांनी अशी आणखीही आकडेवारी पाहायला हवी, जी एकीकडे त्यांच्या टीकेला उत्तर देते तर दुसरीकडे भारताने ब्रिटनला मागे टाकल्याच्या वास्तवाला पुष्टी देते. यावर्षी एप्रिल ते जूनच्या दरम्यान देशाच्या जीडीपीमध्ये 20.1 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच उत्पादन क्षेत्रात गेल्या वर्षी एप्रिलपासून जूनपर्यंत 36 टक्क्यांची पडझड झाली होती, तर यावर्षी याच तिमाहीत 40.6 टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळत आहे. सेवा क्षेत्रातही प्रगती झाल्याचे दिसत आहे.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने आपण ब्रिटनच्या कितीतरी पुढे आहोत. ब्रिटनची लोकसंख्या पावणेसात कोटी आहे तर भारताची 138 कोटींच्या आसपास आहे. अशा वेळी अर्थव्यवस्थेचा विकास लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत आपला वेग ब्रिटनसारखा आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपला दरडोई जीडीपी केवळ 2500 डॉलर आहे तर ब्रिटनचा 4700 डॉलर आहे. यावरून असे म्हणता येईल की, संपन्नतेच्या बाबतीत ब्रिटन भारताच्या खूप पुढे आहे. परंतु कोविडकाळातील अडथळे आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ, 94 टक्के कर्मचारी असंघटित क्षेत्रात असणे, उत्पादनाचा 45 टक्के भाग असंघटित क्षेत्राशी संबंधित असणे आणि असंघटित क्षेत्रात पडझड होऊनसुद्धा पाचव्या पायरीपर्यंत पोहोचणे हे यश काही कमी मोलाचे नाही!
एवढेच नव्हे तर देशाच्या श्रम पोर्टलवर साडेसत्तावीस कोटी लोकांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील 94 टक्के लोक सांगतात की, त्यांचे मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये 7.80 टक्के होता. केवळ 19 टक्के महिलाच श्रमबाजारात आहेत. तरीही आपण पाचव्या पायरीवर पोहोचलो आहोत.
हे सर्वकाही घडले याचे एकमेव कारण म्हणजे परदेशी चलनाच्या साठ्याच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे, प्रचंड अडथळे असूनसुद्धा भारताने आपली विकासदराची गती कायम राखली. श्रीलंकेतील आर्थिक संकट एवढे भीषण आहे, की खुद्द राष्ट्रपतींना देशातून पलायन करावे लागले. बांगलादेशची अर्थव्यवस्थाही संकटाचा मुकाबला करीत आहे. आयएमएफकडून बांगलादेशला मदत हवी आहे. आंतरराष्ट्रीय मदत न घेता बांगलादेशची अर्थव्यवस्था केवळ सहा महिने चालू शकते. आश्चर्याची बाब अशी की, बांगलादेश आणि श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आणि इतर तज्ज्ञांनी सकारात्मक टिप्पणी केली होती.
दुसरीकडे भारतीय स्टेट बॅंकेच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2014 नंतर भारताने स्वीकारलेल्या मार्गावरून असे दिसून येत आहे की, 2029 मध्ये देशाला तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान मिळण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे की, वाढत्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहा ते साडेसहा टक्क्यांचा वृद्धीदर आता सामान्य होत चालला आहे. भारताला 2027 मध्ये जर्मनीपेक्षाही पुढे जायचे आहे. विकासाचा सध्याचा दर गृहित धरता 2029 पर्यंत आपण जपानलाही मागे टाकू अशी अपेक्षा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचे योगदान आता साडेतीन टक्के आहे. 2014 मध्ये ते 2.6 टक्के होते. 2027 मध्ये जागतिक जीडीपीमध्ये भारताची हिस्सेदारी जर्मनीच्या सध्याच्या चार टक्क्यांच्या हिस्सेदारीला ओलांडून पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
एसबीआयचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी लिहिलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, भारताला चीनमधील गुंतवणुकीत आलेल्या मंदीचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे की, सशक्तीकरणाच्या व्यापक आधारावर विकास झाल्यामुळे भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढेल. चांगल्या भविष्यासाठी ताकद वाढविण्याचे काम त्यामुळे होऊ शकते. जागतिक भू-राजकारणात योग्य धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि जियोपॉलिटिक्सच्या बाबतीत ताज्या अंदाजांमध्ये बदलही होऊ शकतात. म्हणजेच परिस्थिती आणखी अनुकूल होऊ शकते. एसबीआयच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीचा हवाला देऊन 2023 या आर्थिक वर्षासाठी संपूर्ण वर्षाच्या विकासाचा अंदाज कमी करून 7.5 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांवर आणला होता. पहिल्या तिमाहीत भारताच्या विकासदराने 13.5 टक्क्यांची सर्वसाधारण वाढ दाखवून दिली असून, उत्पादन क्षेत्रातील वाईट कामगिरीमुळे ती खाली गेली आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत उत्तरोत्तर भारताची अर्थव्यवस्था नक्कीच आगेकूच करेल. परंतु लोकांना प्रतीक्षा आहे ती त्यांचे व्यक्तिगत जीवन ब्रिटन किंवा जर्मनीतील लोकांसारखे सुखासीन बनण्याची. परंतु ही अपेक्षा 2029 पर्यंत म्हणजे पुढील सात वर्षांपर्यंतच नव्हे, तर पुढील 70 वर्षांपर्यंत पूर्ण होईल, अशी चिन्हे नाहीत. कोट्यवधी भारतीय जनतेला आजमितीसही पोट भरण्यासाठी मोफत दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावर अवलंबून राहावे लागते. सरकारसुद्धा ही परिस्थिती स्वीकारते. म्हणूनच आपली अर्थव्यवस्था जगात कितव्या क्रमांकाची आहे, यामुळे काहीच फरक पडत नाही.
– योगेश मिश्र