लोन ऍपच्या माध्यमातून फसवणुकीचे वाढते प्रकार पाहता सरकार पातळीवर गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असलेल्या नोंदणीकृत नसलेल्या ऍपना हटविण्यासाठी किंवा नियंत्रित करण्यासाठी विचार केला जात आहे.
अलीकडेच मध्य प्रदेशात इंदोर येथे एका कुटुंबाने सामूहिक आत्महत्या केल्याचे समोर आले. यातील प्रमुख व्यक्तीने मोबाइल ऍपवरून वैयक्तिक कर्ज घेतले होते आणि हेच कर्ज त्याच्या जीवावर उठले. वसुलीसाठी रिकव्हरी एंजटने लावलेला तगादा हा असह्य झाला आणि शेवटी त्याने पत्नी आणि दोन मुलांसह आत्महत्या केली. तसेच तेलंगणात ऍपवरून कर्ज घेणाऱ्या तिघांनी आत्महत्या केल्याचा प्रकार घडला. या घटनेची माहिती राज्य सरकारने आरबीआयला पत्र लिहून कळविली.
ऍपवरून कर्ज घेतल्यानंतर होणाऱ्या गुन्ह्यात तब्बल 1300 टक्के वाढ झाली आहे. 2021 मध्ये हा गुन्ह्याचा आकडा 61 होता आणि तो 2022 मध्ये वाढून 900 वर पोचला. जानेवारी 2020 पासून ते मार्च 2021 पर्यंत ऍपवर कर्ज देणाऱ्या कंपनीविषयी आरबीआयकडे अडीच हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. याप्रमाणे करोना काळात ऍपवरून कर्ज घेणाऱ्या लोकाचा मानसिक छळ करण्याचे प्रमाणही बऱ्याच अंशी वाढले. ऍपवरील कर्जामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, परंतु नोंदणी नसलेल्या ऍपवर अपेक्षेप्रमाणे अंकुश बसलेला नाही. सध्या सुमारे 1100 लोन ऍप आहेत. त्यापैकी 600 कंपन्या बेकायदा आहेत. लोन ऍप हे 500 रुपयांपासून 10 हजारांपर्यंतचे पर्सनल लोन देण्याचा प्रस्ताव मांडतात. अनेक लोन ऍप 7 ते 30 दिवसांसाठी कर्ज देतात. नोंदणीकृत नसलेल्या ऍपकडून कर्ज देण्याच्या पद्धतीला “चिनी लोन ऍप’ असेही म्हटले जाते.
आरबीआयने लिहिलेल्या एका पत्रात केंद्र सरकारला ठोस कायदा करण्याचे आवाहन केले आहे. वास्तविक लोन ऍपच्या कर्जाची रक्कम ही कर्जदाराच्या बॅंक खात्यात जमा व्हावी, असे आरबीआयला वाटते. तसेच लोन ऍपचे वेळोवेळी ऑडिट देखील करायला हवे, अशीही आरबीआयची भूमिका आहे. तसेच लोन ऍपला आपल्या मोबाइल फोनमधील अन्य स्रोत, जसे की फाइल्स, फोटो गॅलरी, कॉन्टॅक्ट लिस्ट, कॉल लॉग्स, टेलिफोनचे फंक्शन याचा अक्सेस मिळू नये, असे मध्यवर्ती बॅंकेस वाटते. पण यासंदर्भात ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. हप्ता किंवा कर्जफेडीची तारीख निघून गेल्यास एजंटांकडून कर्जदारांचा मानसिक छळ सुरू होतो. एजंट लोक जीवे मारण्याची धमकी देतात, तसेच मॉर्फिंग केलेले फोटो मित्रांना तसेच नातेवाईकांना शेअर करण्याची धमकी देतात. कर्जापेक्षा अधिक पटीने रक्कम वसूल व्हावी, अशी एजंटांची असूरी इच्छा असते.
लोन ऍपचे एंजट हे कर्ज घेतलेले नसतानाही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांना कर्जदार असल्याचे खोटेनाटे सांगून त्यांच्याकडून वसुली करताना दिसून येतात. अशा प्रकारची ब्लॅकमेलिंग ही लहान रकमेसाठी केली जाते. तुम्ही आमच्याकडून कर्ज घेतलेले आहे. दोन-तीन दिवसांत पैसे परत केले नाही तर आपले खासगी फोटो व्हायरल केले जातील, अशा शब्दांत धमकावले जाते. कर्जदाराशिवाय लोन रिकव्हरी एजंट हे कर्जदाराच्या मित्राकडून किंवा नातेवाईकांकडून देखील वसुली करतात.
लोन ऍपचा सोशल मीडियावर जोरदार प्रचार केला जातो. त्याच्या जाहिराती झळकत असतात. व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून देखील कर्जाचे वाटप केले जात आहे. दोन ते पाच हजारांपर्यंतचे कर्ज घेणारी मंडळी ही कोणत्याही अटी आणि नियमांचे वाचन न करता कर्ज घेतात. या नियमांचा आधार घेत वसुली एंजंट मानसिक छळ करतात.
लोन ऍपमुळे फसवणुकीचे प्रकार वाढले असून त्यासंदर्भातील अहवालात आरबीआयने म्हटले की, लोन ऍपने कर्ज घेताना नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यायला हवी. बॅंक खात्याची माहिती, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे पिन नंबर कोणालाही सांगू नये. प्रोसेसिंग फीसची गरजेपेक्षा अधिक मागणी केली जात असेल तर कर्ज घेऊ नका. लोन ऍपची रेटिंग पाहा आणि त्याचा रिव्ह्यू पाहा.
लोन ऍप नोंदणीकृत आहे की नाही, ते देखील तपासून पाहा. आधार, पॅनकार्डच्या बदल्यात कर्जाऊ रक्कम देणाऱ्या ऍपकडून कर्ज घेऊ नये. कर्ज वसुली करणारा एजंट धमकी देत असेल तर पोलिसांच्या सायबर सेलकडे तात्काळ तक्रार करावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आढेवेढे घेऊ नका. कायदेशीर कारवाईला घाबरू नका. वास्तविक कर्ज ऍप हे सावकारांपेक्षा अधिक धोकादायक ठरत आहेत. पोलिसांकडे तक्रार करूनही ते हाती लागत नाहीत. त्यामुळे खबरदारी घेणे हाच बचावाचा उत्तम मार्ग आहे.
– सतीश जाधव