पुणे – उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून घ्यावे, यासाठी या प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना केली आहे.
देशातील 61.4 टक्के महाविद्यालये ग्रामीण भागात आहेत. त्यांना नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी चार लाखांचे शुल्क परवडण्याजोगे नाही. मूल्यांकन शुल्क दीड लाखांपर्यंत असावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ही प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी बनवण्यासाठी काही सूचना पत्राद्वारे केल्या आहे.
त्यानुसार एकूण विद्यार्थी संख्या 500 पेक्षा कमी, 10 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यांत असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष पूर्ण केले पाहिजेत, असे पाटील म्हणाले.
