नवी दिल्ली – सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका किंवा प्रकरणे 1 जानेवारी 2022 पासून केवळ ई-फायलिंगद्वारेच सादर केली जातील अशी व्यवस्था करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.
या दिवसानंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे ई-कमिटीचे अध्यक्ष न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांना जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, महसूल, कर, लवाद, वाणिज्यिक वाद यांसारख्या ठरावीक श्रेणींतील प्रकरणांसाठी 1 जानेवारीपासून ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
याचिका, अपिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल अथवा आदेश याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकादेखील 1 जानेवारीपासून ई-फायलिंगच्या माध्यमातून सादर कराव्या लागणार आहेत. याशिवाय चेक बाउन्सच्या तक्रारी, देखभालीसाठी अर्ज, परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज आणि जामीन अर्ज देखील अनिवार्य ई-फाइलिंगसाठी विचारात घेतले जाऊ शकतात, असे पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात मार्च-2020मध्ये लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला होता. यानंतर न्यायव्यवस्थेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात येत आहे. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे.