सातारा – कास पठारावरील संवेदनशील क्षेत्रासह त्या मार्गावर असणाऱ्या 124 अनधिकृत बांधकामांना सातारच्या तहसीलदार आशा होळकर यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत.या अनधिकृत बांधकामांमध्ये तलाठ्यांचा अहवाल अंतिम मानून ही अतिक्रमणे सात दिवसांत काढण्यात यावीत, असा इशारा देण्यात आला आहे.
त्यामुळे संबंधित बांधकाम करणारे फार्म हाऊस मालक व हॉटेल चालक यांच्यामध्ये खळबळ उडाली आहे. सातारा- कास मार्गावरील यवतेश्वर घाट ओलांडून गेल्यानंतर यवतेश्वर मंदिर ते कास धरण यादरम्यानच्या जवळपास 18 किलोमीटरच्या क्षेत्रामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील ठरणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे झाल्यामुळे कास पठाराचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा धोक्यात आला आहे.
या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात प्रशासनाकडे वेळोवेळी पर्यावरणवादी आणि प्रसारमाध्यमांनी दाद मागून ही अतिक्रमणे काढण्याचा तगादा लावला होता. मात्र, महसूल विभागाने ती इच्छाशक्ती कधीच दाखवली नाही. नूतन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कास पठारावरील अतिक्रमणांच्या मुद्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले होते. या प्रश्नाला जयवंशी यांनी हात घातला असून तसेच स्पष्ट निर्देश त्यांनी तहसीलदार आशा होळकर यांना दिले होते.
महसूल विभागाने कास परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्या प्रत्येक हॉटेल व्यावसायिक आणि फार्म हाऊस चालकांना यापूर्वीच दोन वेळा नोटीस बजावली होती. तसेच या संदर्भातील तलाठ्यांची विस्तृत पंचनामे दाखलही करून घेतले होते. आशा होळकर यांनी संबंधित अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना सात दिवसांत अतिक्रमण काढून घ्यावे, अशी अंतिम नोटीस बजावली असून हे अतिक्रमण संबंधितांनी न काढल्यास प्रशासन यासंदर्भात सक्रिय भूमिका घेऊन ते पाडणार आहे आणि झालेला खर्च त्या मिळकतीवर बोजा म्हणून चढवण्यात येणार असल्याचा इशारा नोटिशीत नमूद केला आहे. त्यामुळे सातारा शहरातील बडे व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिक यांची मात्र पळता भुई थोडी झाली आहे. त्या त्या गावांच्या कार्यक्षेत्रातील तलाठ्यांना या नोटीसा बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर होणार
तत्कालीन पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्या काळातही अतिक्रमणासंदर्भात जोरदार मोहीम उघडण्याचा पवित्रा महसूल विभागाने घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या काळात आशा होळकर यांनी नोटिसा बजावून संबंधित हॉटेल व्यावसायिकांना अतिक्रमण काढून घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, याला कोणताही प्रतिसाद संबंधितांकडून मिळाला नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. याचा अहवाल तातडीने जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांना सादर केला जाणार असल्याने पर्यावरण संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.