– हेमंत देसाई
युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनने (इफ्टा) भारतात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे अभिवचन दिले असून, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.
येत्या पंधरा वर्षांत भारताचा विकासदर साडेनऊ टक्के राहील आणि तोही डॉलरच्या हिशेबात हे गृहीत धरून, भारतात शंभर अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करण्याचे वचन ‘इफ्टा’कडून देण्यात आले आहे. स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि आइसलँड, लिश्टनस्टाइन या देशांची मिळून ही संघटना आहे. जर दिलेले अभिवचन असोसिएशनने पूर्ण केले नाही, तर भारत सरकार परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी ज्या करसवलती देत आहे, त्यांचा पुनर्विचार करू शकेल, असेही या देशांकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु व्यापारतज्ज्ञांच्या मते, एकदा दिलेल्या सवलती या काढून घेणे हे खूप कठीण जाईल. याचे कारण भारतात या संघटनेतील चार देशांमधून गुंतवणूक होणार आहे.
ते मुख्यतः खासगी क्षेत्र आणि या असोसिएशनतर्फे गुंतवणूक विकासाचा जो शब्द देण्यात आला आहे, त्याची कायदेशीर व्याख्या करणेही कठीण आहे. केवळ तत्त्व म्हणून भारतात अमुक इतकी गुंतवणूक केल्यास, तमुक इतक्या सवलती देऊ, असे सांगणे ही गोष्ट चांगलीच आहे. कारण सवलती देऊन नेमका काय उपयोग झाला, हे त्यामुळे दाखवून देणेही सोपे जाते. अपेक्षित गुंतवणूक झाली असेल, तर सवलतींचे धोरण योग्य होते, असे सांगता येते आणि अपेक्षित गुंतवणूक झाली नाही, तर धोरण फसले असे मान्य करावे लागते.
परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष करार केला जातो, तेव्हा त्याची शब्दरचना ढोबळ असते आणि अनेक पूर्वअटी घातलेल्या असतात. त्यामुळे कराराचे पालन न झाल्यास, अटींचा भंग झाला म्हणून ठरल्याप्रमाणे कारवाई करणे शक्य होईल की नाही हा प्रश्नच असतो; परंतु ‘इफ्टा’ या संघटनेने त्यांच्या देशातील विविध खासगी कंपन्यांना करसवलत मिळणार आहे, असा शब्द दिल्याशिवाय त्या कंपन्या गुंतवणूक करणार नाहीत. शिवाय सॉव्हरिन वेल्थ फंडामार्फत गुंतवणूक आली असेल, तर ती फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंटच्या कक्षेत येते; परंतु पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट ही भारतीय शेअर बाजारात केली जाते. शेअर बाजारात रिटर्न मिळाले नाहीत अथवा बाजार कोसळला असेल, तर ही गुंतवणूक काढून घेतली जाते. त्यामुळे पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीस भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने काही महत्त्व नाही. महत्त्व आहे, ते थेट परकीय भांडवल गुंतवणुकीला.
आज भारताचा विचार केला, तर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात परदेशातून भांडवल येत आहे. ‘इफ्टा’ देशांतून येणार्या 95 टक्के मालांवर आयात करसवलती दिल्या जातील, असे आश्वासन भारतातर्फे देण्यात आले आहे. आपल्या देशात तेथून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात होते आणि त्यावरही किरकोळ का होईना, सवलत देण्याचे आपण मान्य केले आहे. अर्थात, ज्या क्षेत्रात भारताने उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना जारी केली आहे, त्या क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या आयातीवर दीर्घकाळ सवलती दिल्या जातील. कारण त्या क्षेत्रात भारतातील उद्योग क्षेत्र अधिक समर्थ होऊन, ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्यास सिद्ध व्हावे, असे आपले धोरण आहे.
गेल्या दोन दशकांत ‘इफ्टा’ देशांमधून दहा अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक आकर्षित झाली. आता ती दहापट वाढवायची असेल, तर त्यासाठी तशा प्रकारची प्रोत्साहक योजना राबवण्याची गरज आहे. परंतु केवळ व्यापार खुला केल्यामुळे भांडवल गुंतवणूक येईल, असे नव्हे. येथील प्रशासकीय कारभार पारदर्शक असण्याची गरज आहे. भारतीय बंदरातून मालाच्या चढ-उताराचा वेग मंद आहे. म्हणजे भारतीय बंदरातून माल उतरवून घेताना किंवा तो निर्यात करताना काही दिवस लागतात. जगाच्या बाजारात अनेक बंदरांत काही तासांत हे काम पार पाडले जाते. 2019-20 ते 2023-24 या काळात भारताचा एकूण वार्षिक समुच्चित विकासदर 4.1 टक्के इतका होता. 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत तो 7.4 टक्के इतका होता. म्हणजे यापुढे हा दर किमान दुपटीने वाढवावा लागेल. विकासाची ही गती नसेल, तर त्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे येणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांत भारत सरकार हे विविध देशांशी व्यापारी करार करत आहे. नुकताच ऑस्ट्रेलियाबरोबर आर्थिक सहकार्याचा व व्यापाराचा करार करण्यात आला तर संयुक्त अरब अमिरातीसमवेत व्यापक आर्थिक भागीदारीचा करार झाला आहे. ब्रिटन आणि युरोपीय युनियन म्हणजेच ‘ईयू’शीही आपली बोलणी सुरू आहेत. गेल्या रविवारी ‘ईयू’बरोबर करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या. जर दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ‘इफ्टा’मधून भांडवल आले, तर त्यामुळे दहा लाख जणांना रोजगार मिळू शकेल. ‘इफ्टा’ देशांपैकी स्वित्झर्लंडशी भारताचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो, तो नॉर्वेचा. स्वित्झर्लंडमधून भारत प्रचंड प्रमाणात सोने आयात करतो.
त्यामुळे त्या देशाबरोबरच्या आपल्या व्यापारात तूट आहे. आता ‘इफ्टा’ देशांमधून येणारी यंत्रसामग्री, औषधे, घड्याळे, खते, रासायनिक पदार्थ उत्पादने वगैरेंवरील कर रद्द केले जातील किंवा ते कमी केले जातील. अर्थात, या करारातून शेती उत्पादने वगळण्यात आली आहेत. कारण परदेशांतून भारतात शेतमाल आला, तर इथले शेतकरी उपाशी मरतील. बिगरशेती उत्पादनांना मात्र भारताची प्रचंड बाजारपेठ खुली करून देण्यात आली आहे. या करारामुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञानासारख्या सेवांची निर्यात वाढणार आहे. तसेच भारतातील कुशल मनुष्यबळास परदेशात अधिक संधी प्राप्त होऊ शकतील.
येत्या सहा वर्षांत भारतातून दोन ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या मालाची निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी भारताला विविध देशांशी मुक्त व्यापाराचे करार करावे लागतील. तसेच कर घटवावे लागतील. त्याचबरोबर ‘इफ्टा’ देशांनीही आपल्या बाजारपेठेतील नियंत्रण घटवली पाहिजेत. ‘खुलीकरण’ हे एकतर्फी नव्हे, तर दुतर्फी असेल पाहिजे.