– राहुल गोखले
चुकीची दुरुस्ती स्वागतार्ह असते; पण केलेली दुरुस्ती चुकीची निघाली तर त्यातून अपयश येण्याचा संभव अधिक. भाजपची सध्याची वाटचाल त्याच दिशेने दिसते.
आपण केलेल्या गफलती मान्य न करता आहे तीच व्यवस्था कायम ठेवण्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे निकटचे सहकारी अमित शहा यांचा कल होता. किंबहुना आपल्यावरील टीकेनंतर आपण बदल केला तर आपण चूक मान्य केल्यासारखे ते होईल अशी या दोघांची धारणा असावी इतका बदलांप्रती त्यांचा दुराग्रह होता.
त्याशिवाय आपले कोणतेही नवनवीन प्रयोग जनता स्वीकारेलच हा आत्मविश्वास देखील होता. याच प्रयोगांत भाजप शासित राज्यांत बहुसंख्य असणाऱ्या समाजांऐवजी अन्य जातीतील व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद देणे हाही प्रयोग सामील होता. तथापि, पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मोदी आणि शहा यांच्या व्यूहनीतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे.
त्याचे प्रतिबिंब केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मोठे फेरबदल आणि विविध राज्यांत बदलण्यात आलेले मुख्यमंत्री या निर्णयांत पडलेले दिसते. अर्थात या बदलांमागे नक्की काय कारणे असावीत याचा धांडोळा घेणे आवश्यक.
नुकतीच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांची भाजपने उचलबांगडी केली. तो धक्का कमी म्हणून की काय, पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आलेले भूपेंद्र पटेल यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावण्यात आली. गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचा असंतोष वाढत आहे आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका सव्वावर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत ही या बदलाची पार्श्वभूमी. मात्र, तरीही पहिल्यांदाच आमदार झालेले पटेल यांना मुख्यमंत्री करून मोदी-शहा यांनी धक्कातंत्र याव्यतिरिक्त यातून नक्की काय साधले हा प्रश्न उरतोच.
तथापि, हाही धक्का हलकाच वाटावा अशी गत मंत्रिमंडळाची आहे. मावळत्या रूपाणी मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याला नव्या व्यवस्थेत स्थान मिळालेले नाही. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांसह सगळे मंत्रिमंडळच नवे आहे. गुजरात हा भाजपचा बालेकिल्ला; पण करोनाने केंद्र सरकारची अकार्यक्षमता उघडी पाडली तद्वत अनेक राज्य सरकारांची देखील कामगिरीशून्यता दृग्गोचर केली. त्यात गुजरात हेही राज्य आले.
मात्र, त्याबरोबरच पाटीदार समाजाची नाराजी ओढवून घेण्याची वेळ येऊ नये यासाठीही हा बदल भाजपने केला आहे. ज्या समाजाचे बहुमत त्या समाजाव्यतिरिक्त अन्य समाजातून आलेल्या नेत्याची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावण्याचा कथित क्रांतिकारक प्रयोग मोदी-शहा यांनी केला होता त्यास मात्र यातून नख लागले आहे. तथापि, मुख्यमंत्री बदलण्याचा जो धडाका भाजप नेतृत्वाने लावला आहे तोच मुळात अचंबित करणारा आहे.
कर्नाटकात येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले आणि त्यानंतर बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री नेमण्यात आले. बोम्मई हे मुळात भाजपचे नाहीत. उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले खरे; पण उत्तराखंडमध्ये भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा जो घोळ काही महिन्यांत घातला तो अभूतपूर्व असाच होता. त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या जागी भाजपने तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. पण चार महिन्यांतच तीरथसिंह यांना पद सोडावे लागले आणि धामी मुख्यमंत्री झाले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलांपासून विविध राज्यांत मुख्यमंत्री बदलण्याचा हा जो घटनाक्रम आहे त्याचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे. भाजप पुढील पन्नास वर्षे सत्तेत राहील अशी
दर्पोक्ती अमित शहा यांनी केली होती. त्या फाजील आत्मविश्वासाला करोना आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांनी टाचणी लावली. डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था, वाढलेली बेरोजगारी, इंधनाचे चढे दर, महागाईत वृद्धी हे मुद्दे जनतेत सरकारविषयी अप्रीती निर्माण करीत आहेत, हे निश्चित.
मात्र, पहिल्या कार्यकाळात चलनबदल, जीएसटीची अंमलबजावणी हे निर्णय मोदी सरकारने घेऊन आणि त्यावर टीका होऊनही मोदी आणि शहा यांच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता कधी जाणवली नव्हती. भाजपचा वारू चौखूर उधळला आहे, असेच चित्र होते. तथापि, आता भाजप जे बदलांचे सत्र चालवत आहे त्यावरून हे सिद्ध होते की भाजप-नेतृत्वाच्या स्तरावर आत्मविश्वास ढळला आहे. उसने अवसान आणून सगळे काही आपल्या नियंत्रणात आहे असे भासवणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात तसे असणे निराळे.
एरव्ही कोणत्याही बदलास राजी नसलेले मोदी आणि शहा हे असे घाऊक बदल करीत सुटले नसते. निवडणुकीत अपयश येणार याची धाकधूक या निर्णयांना जबाबदार असणार हेही स्पष्ट आहे. तथापि आत्मविश्वासाची इतकी कमतरता गेल्या सात-आठ वर्षांत मोदी-शहांच्या स्तरावर प्रथमच दिसत आहे. त्याचे प्रतिबिंब या निर्णयांत पडलेले दिसेल. मात्र, आत्मविश्वास ढळणे याचा अर्थ असा की, आपण यापूर्वी जे निर्णय घेतले ते केवळ आपल्या वैयक्तिक करिष्म्याच्या जोरावर रेटण्याचा काळ आता सरला आहे,
असा पक्का समज भाजप नेतृत्वाने करून घेतला आहे. एका नेत्याच्या करिष्म्याच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्यास आणि आपले निर्णय जनतेच्या गळी उतरविण्यास मर्यादा असतात. त्यावर सततच विसंबून राहणे धोक्याचे असते. मात्र, त्यातील विचित्र भाग असा की या वास्तवाची जाणीव होईपर्यंत उशीर झालेला असतो आणि जेव्हा ती जाणीव होते तेव्हा करिष्म्याच्या प्रभावाखाली घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांत दुरुस्ती करण्यास फारसा वाव नसतो आणि वेळही नसतो.
अशा वेळी घाईगडबडीत, तडकाफडकी निर्णय घेतले जातात आणि अनेकदा ते निर्णय अतार्किक असतात. त्यात धक्कातंत्र असले तरी त्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह लागण्याची शक्यता अधिक असते याचे कारण पुरेसा वेळ घेऊन आणि विचार करून ते निर्णय घेतले गेलेले नसतात. ढळलेला आत्मविश्वास आणि भवितव्याची शंका अशा तारेवरच्या कसरतीत निर्णयात घोळ होण्याचा संभव अधिक असतो. भाजप याच टप्प्यातून जात आहे, असे हे निर्णय सांगतात.
चूक सुधारणारी योग्य दुरुस्ती तेव्हाच शक्य असते जेव्हा दुरुस्ती करण्यामागे काही तर्क आणि विचार असतो. भाजपच्या सध्याच्या बदलांच्या धडाक्यात तो तर्कही दिसत नाही आणि विचारही दिसत नाही.