विनय खरे
जल आणि स्वच्छतेचे महत्त्व जाणून सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना, मिशन सुरू आहेत. या योजनांना किती यश येते हे खरंतर आपल्यावरच अवलंबून आहे.
घरात नळ असणे नि त्यात नेहमीसाठी पाणी येणे ही बाब मोठी दिलासादायक असते, मग ती गृहिणी असो वा घरातील अन्य कोणी सदस्य. प्रत्येक कामासाठी पाणी हे लागतेच. टाकीचे साठवणीतील पाणी नळाद्वारे मिळणे नि त्या टाकीला पाणीपुरवठा होणे ही एक सुखदायक गोष्ट. दूरवरच्या भागातून विशेषतः पिण्याचे पाणी आणणे हे ग्रामीण, शहराच्या काही भागांतील जिकिरीचे काम. मात्र, यासाठीचे कष्ट लक्षात घेऊन केंद्रीय पातळीवरील सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये “जलजीवन मिशन’ची घोषणा केली. त्याद्वारे देशभरात “घरोघरी नळ’ देण्याचा संकल्प सोडला.
मात्र, त्यानंतर करोना संकट, त्यातून लॉकडाऊन अशा स्थितीतही गेल्या 25 महिन्यांत पाच कोटी घरांना नळपाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार वर्ष 2019 पर्यंत ग्रामीण भागातील सुमारे 18.93 कोटी घरांपैकी केवळ 3.13 कोटी म्हणजे 17 टक्के घरांतच नळजोडण्या होत्या. यातील उर्वरित 15.70 कोटी घरात 2024 पर्यंत त्या देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. ही आकडेवारी लक्षात घेता आतापर्यंत 8.26 कोटी म्हणजे 43 टक्के घरात नळजोडणी पोहोचली आहे. यातून ग्रामीण शहरी असा भेदभाव संपून सार्वजनिक आरोग्यातही सुधारणा होईल, असे दिसते.
“कोणीही सुटू नये’ हे या मिशनचे घोषवाक्य असून आजमितीस 78 जिल्ह्यांतील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंब नि 1.16 लाख गावांत नळाद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष पुरवण्याबरोबरच गेल्या वर्षी गांधी जयंतीदिनी सर्व शाळा, अंगणवाड्या, आश्रमशाळा (आदिवासी निवासी विद्यालये) यांना पिण्याचे पाणी, दुपारचे जेवण बनवणे, हात धुणे, शौचालय वापरासाठी नळपाणी जोडणी देण्याचे एक अभियान सुरू करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत 7.72 लाख शाळा (76 टक्के) आणि 7.48 लाख अंगणवाडी केंद्रांचा (67.5 टक्के) पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.
तळातील समस्या निवारण दृष्टिकोनातून जलजीवन मिशन विकेंद्रीकृत, मागणीनुसार नि समाज प्रबंधित कार्यक्रम म्हणून कार्यान्वित केलं जात आहे. यात ग्रामपंचायत किंवा उपसमित्या यात ग्राम जल आणि स्वच्छता समित्या आपापल्या गावातील जलपूर्ती प्रणाली योजना, त्याचे कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन आणि देखभाल दुरुस्ती यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जेणेकरून नियमित आणि दीर्घकालीन आधारावर प्रत्येक घरात नळाचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होईल. या पाणी समित्या संविधानाच्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार कायदेशीर भाग म्हणून कार्य करत आहेत.
यात किमान 50 टक्के महिला सदस्यांसह योग्य प्रमाणात दुर्बल घटकातील प्रतिनिधी असतात. एकत्रित (वन टाइम) ग्राम कृती आराखडा करून त्याला ग्रामसभेत मान्यता घ्यावी. यात प्रामुख्याने चार घटकांचा समावेश असावा. पाण्याचा कायमस्वरूपी स्रोत, पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा प्रणाली, सांडपाणी प्रक्रिया नि त्याचा पुनर्वापर, नियमित उपलब्धता यंत्रणा आणि गावांतर्गत पुरवठ्याची देखभाल. यासह 30-40 जणांची कुशल नि प्रशिक्षित साखळी जी ही यंत्रणा सक्षमपणे चालवू शकेल. प्रत्येक गावातील पाच महिला ज्यात आशा,
अंगणवाडी शिक्षिका, स्वयं सहायता गटप्रमुख आदींना पाणी दर्जा तपासणीसाठी फिल्ड टेस्ट किटचा वापर करता येणे आवश्यक आहे. प्लम्बर, गवंडी, मोटार मेकॅनिक, फिटर आदीचे प्रशिक्षण घेतलेला चमू गावात उपलब्ध असावा जेणेकरून स्थानिक गरजा भागवण्यासोबत रोजगार संधी तयार होतील.यामुळे गावात बदल होणे अपेक्षित आहे.
महात्मा गांधी यांच्या “ग्राम स्वराज’ संकल्पनेचा सन्मान करण्यासाठी 2 ऑक्टोबरला देशभरात विशेष ग्राम आयोजन झालं. याने करोना काळात काम करून प्रत्येक घरात नळाचे पाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची दखल घेतली गेली. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून प्रत्येक गावाला जल, स्वच्छता, आरोग्यविषयक काळजी असलेले गाव बनवण्यास जबाबदार नि उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करण्यास मदत मिळेल. यातून ग्राम स्वराज संकल्पना वास्तवात येऊ शकेल.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून देशभरात 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर काळात “स्वच्छता ही सेवा’ पंधरवडा साजरा करण्यात आला. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या महत्त्वाकांक्षी अभियानांतर्गत जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत गावांमध्ये उघड्यावरील शौचपासून मुक्त- ओडीएफ प्लस उपक्रमांना गती देण्यासाठी आणि ओडीएफचे सातत्य कायम राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांचे आयोजन केले. यात “सत्याग्रह से स्वच्छतागृह रथ यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता संवाद, शंभर दिवसांचे स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान आदींचा समावेश आहे.
या पंधरवड्यात स्वच्छता रथाला हिरवा कंदील, स्वच्छता श्रमदान, स्वच्छता जागृती यात्रा, स्वच्छता चॅम्पियन पुरस्कार, एकदा वापरायच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव, ग्रामपंचायतीत प्रतिनिधींशी सामुदायिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संवाद अशा अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. तर देशातील राज्ये आणि जिल्ह्यांत “स्वच्छ भारत दिवस’ साजरा केला.
अनेक लहान मोठ्या शहरातून स्वच्छता किती केली जाते, त्याला लोक कसे बेजबाबदार वागतात हेही दिसून येते. आगामी काळात नुसते पर्यावरण संरक्षण हा घोषा लावून चालणार नाही तर स्वच्छता हा देखील पर्यावरण रक्षणाचा मोठा भाग असल्याचे समजणे, समजावून सांगणे गरजेचे आहे. यासाठी शहरी पातळीवर ग्रे वॉटर मॅनेजमेंट, बायो डिग्रेडेबल वेस्ट मॅनेजमेंट, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन, मल कचरा व्यवस्थापन आणि गोबरधन या प्रमुख ओडीएफ प्लस घटकासंदर्भात योग्य कृती नि कार्यवाहीची आवश्यकता आहे. यासाठी लोक प्रबोधन नि यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल.