हेमंत महाजन
गेल्या अनेक दशकांपासून आसाम, मणिपूर आणि नागालॅंडमध्ये सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (आफ्स्पा) लागू आहे. मात्र, 1 एप्रिलपासून या तीन राज्यांमधील “आफ्स्पा’ क्षेत्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ईशान्य भारतात शांतता, समृद्धी आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री यांनी व्यक्त केला आहे.
सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा पूर्वोत्तरातील आसाममध्ये 1990 पासून, 1995 पासून नागालॅंड आणि 2004 पासून मणिपूरमधील इम्फाळ वगळता सर्वच क्षेत्रांत लागू करण्यात आला होता. बांगलादेश बरोबरील सीमाप्रश्न सोडवला गेला. 31 मार्चला आसाम आणि मेघालयाने आपला गेल्या 50 वर्षांपासूनचा सीमावाद सोडवला. नागा बंडखोरांशी शांतता करारही सरकारने केले. यामुळे बंडखोरी कमी झाली. 2015 साली सरकारने त्रिपुरा आणि मेघालयातून “आफ्स्पा’ कायदा पूर्णपणे हटवला, तर अरुणाचल प्रदेशातून अंशतः हटवला.
पूर्वोत्तरातील राज्यांकडे केंद्र आणि राज्यातील सरकारांचे दुर्लक्ष झाले आणि त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला.
त्यातूनच त्यांच्यात फुटिरतेची भावना निर्माण झाली. चीन नेत्यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. आता सरकारने पूर्वोत्तरातील राज्यांच्या विकासावर, प्रगतीवर भर दिला. राज्या-राज्यांतील सीमावाद सोडवण्यासाठी विशेष लक्ष घातले. बंडखोर गटांना मुख्य धारेत आणण्यासाठी पूर्वोत्तरातील राज्यांशी सरकार सातत्याने संपर्कात राहिले, चर्चा करत राहिले. परिणामी बहुतांश बंडखोर गटांनी भारतीय राज्यघटना आणि सरकारच्या धोरणांवर विश्वास व्यक्त करत शस्त्रे खाली टाकली, आत्मसमर्पण केले. आज हे बंडखोर देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा भाग दिसतात.गेल्या काही वर्षांत सात हजारांपेक्षा अधिक बंडखोरांनी शरणागती स्वीकारलेली आहे.
सध्या बंडखोर गटांकडून होणाऱ्या हिंसक घटनांत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे इथे पर्यटन, कृषी, प्रक्रिया उद्योगांसह इतर अनेक उपक्रम राबवण्यासाठी उत्तम स्थिती निर्माण होईल. तसेच, दशकानुदशकांपासून उपेक्षित राहिलेले पूर्वोत्तर आता शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या युगात प्रवेश करेल. ईशान्य भारतामधील सुरक्षेच्या स्थितीतही सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे आसाम, नागालॅंड आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये “आफ्स्पा’ कायदा अनेक क्षेत्रांमधून काढण्यात आला आहे.
आफ्स्पा आता काढला आहे, कारण अनेक बंडखोरांना मारण्यात सैन्याला मिळालेले यश. याशिवाय बंडखोरांचे म्यानमारमध्ये असलेले त्यांचे अनेक ट्रेनिंग कॅम्प्स नष्ट करण्यात आले आहेत. म्यानमार सीमेकडून होणारी घुसखोरी कमी करण्यात यश मिळाले आहे. जर उरलेली बंडखोरी कमी करता आली तर बाकीच्या भागातूनही आफ्स्पा काढता येईल.
आसाममध्ये आता परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे राज्यातील 23 जिल्ह्यांतून पूर्णपणे आणि एका जिल्ह्यातून अंशतः “आफ्स्पा’ काढण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये आता 6 जिल्ह्यांमधील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्रांमधून हा कायदा काढण्यात आला आहे. संपूर्ण नागालॅंड राज्यामध्ये “आफ्स्पा’ कायदा टप्प्याटप्प्याने काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे आता 7 जिल्ह्यांमधील 15 पोलीस स्थानक क्षेत्रांमधून आफ्स्पा कायदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, त्रिपुरा आणि मेघालयमधून अनुक्रमे 2015 आणि 2018 साली “आफ्स्पा’ कायदा संपूर्णपणे काढण्यात आला आहे. अरुणाचल प्रदेशात 2015 साली 3 जिल्हे, आसाम ते अरुणाचल प्रदेश दरम्यानची 20 किलोमीटरची भूपट्टी आणि 9 जिल्ह्यांमधील 16 पोलीस स्थानकांच्या परिसरामध्ये आफ्स्पा लागू होता. त्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करून सध्या केवळ 3 जिल्हे व अन्य एका जिल्ह्यातील 2 पोलीस स्थानकांच्या परिसरातच कायदा लागू आहे.
“डिस्टर्ब्ड एरिया ऍक्ट’
कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेला भाग “अशांत’ म्हणून घोषित करून लष्कराचे साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 11 सप्टेंबर 1958 रोजी भारतीय संसदेने “डिस्टर्ब्ड एरिया ऍक्ट’ला संमती दिली आणि लागलीच हा कायदा ईशान्येतील राज्यांना लागू करण्यात आला. असाच कायदा जम्मू-काश्मीरमध्येही अस्तित्वात आहे. “डिस्टर्ब्ड एरिया ऍक्ट’ लागू असलेल्या भागात लष्कराला पाचारण केल्यास त्यांना “आफ्स्पा’खाली वॉरंटशिवाय कोणालाही पकडण्याची, झडती घेण्याची, अटक करण्याची कायद्याने मुभा देण्यात आली आहे. आपले कर्तव्य पार पाडताना केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी त्यांच्या विरुद्ध केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. ईशान्य भारतासह जम्मू-काश्मीरमधील क्षेत्रांमध्ये अनेक दशकांपासून हा कायदा लागू आहे.
सैनिकांना भेडसावणारी असंख्य आव्हाने
2-3 वर्षांपूर्वी काही न्यायाधीशांनी मानवाधिकार संस्थांच्या दबावाखाली येऊन “आफ्स्पा’मुळे मिळालेले संरक्षण काढल्यामुळे 356 अधिकारी, ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स आणि जवानांनी भारतीय घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात रिटपीटिशन दाखल केली. स्थल सेनेत कार्यरत सैनिक, देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, ऐक्य, सुरक्षा आणि गरिमा वाचवण्याची कारवाई करत असताना तोंड द्यावे लागत असलेली आणि भेडसावणारी असंख्य आव्हाने काय असतात हे समजावून सांगण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. सामान्य नागरिकांमधून दहशतवाद्यांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते.
लष्करी जवानसुद्धा या देशाचे नागरिक
लष्करी अधिकारी-जवान हेसुद्धा या देशाचे नागरिक आहेतच. त्यामुळे कोणाही नागरिकाला आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा जो अधिकार असतो, तो त्यांनाही आहेच. जर मोठ्या संख्येने लष्करी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात तशी दाद मागत असतील, तर त्याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल. यावरून लष्करात या प्रश्नासंदर्भात असलेली व झपाट्याने पसरणारीअस्वस्थता दिसून येते.
जंगलातील जीवन-मरणादरम्यान लोंबकळणाऱ्या अशा युद्धात जवानांना गुन्हेगाराच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासही काही जण मग्न असतात. पण त्यांना जखमी आणि मरण पावलेल्या सैनिकांच्या मानवी हक्काची तसूभरही चिंता नाही. सैनिकांना संघटना बांधण्याचा अधिकार नाही. शत्रूंशी लढा देण्यासाठी आवश्यक असलेले “आफ्स्पा’चे कवच काढून सैनिकांवर रोजच्या कायदा व सुव्यवस्थेअंतर्गत कारवाई करा’, या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देश सुरक्षित राहील का? कोणत्या दिशेने जात आहोत आपण? लष्करात अशी अस्वस्थता राहू देणे देशासाठी योग्य नाही. जो देश सैनिकांचे रक्षण करत नाही, त्या देशाची सार्वभौमत्व एकता आणि अखंडता धोक्यात पडते.