गेली सत्तर वर्षे जागतिक राजकारणावर अमेरिकेचे वर्चस्व होते किंबहुना आजही ते आहे; परंतु त्या वर्चस्वाला आता हादरे देण्याचे काम चीनकडून सुरू आहे. चीनला ही संधी अमेरिका
स्वतःहून देत आहे ही त्याहून वाईट गोष्ट आहे.
जेव्हापासून करोनाची महामारी संपूर्ण जगात पसरली आहे तेव्हापासून डब्ल्यूएचओ अर्थात जागतिक आरोग्य संघटना ही संस्था जागतिक माध्यमांमध्ये केंद्रस्थानी आहे. काही राष्ट्रांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर निष्काळजीपणाचा आरोप करून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले तर काही राष्ट्रांनी जागतिक आरोग्य संघटना योग्य पद्धतीने काम करीत असल्याची पुष्टी दिली.
जागतिक आरोग्य संघटनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या करणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये अमेरिका ही अग्रभागी असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यात आघाडी घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना ट्रम्प यांनी करोना विषाणूच्या उद्भवलेल्या महामारीस जागतिक आरोग्य संघटनेला जबाबदार धरून त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष टीम उभी केली असल्याची घोषणा केली.
ट्रम्प यांच्या या घोषणेला आठवडा पूर्ण न होतो तोच ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिका देत असलेली आर्थिक रसद बंद करण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांच्या या कृतीबाबत अनेक राष्ट्रांनी आश्चर्य व्यक्त केले असले तरी हे अनपेक्षित निश्चितच नव्हते. मुळात, ट्रम्प यांचा वैचारिक पातळीशी बिलकूल संबंध नाही. बेलगाम, बेछूट, अर्थहीन बोलणे आणि त्यानुसार कृती करणे हा ट्रम्प यांचा मूळ स्वभाव आहे. गेल्या चार वर्षांतील ट्रम्प यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केल्यानंतर ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते.
रुग्णसेवेचा इतिहास
जागतिक आरोग्य संघटना ही संयुक्त राष्ट्रांची अधिकृत आंतरराष्ट्रीय संस्था असून जगात यापूर्वी आलेल्या अनेक आजार आणि महामारीसारख्या परिस्थितीत जागतिक आरोग्य संघटनेने स्थापनेपासून लीलया हाताळल्या आहेत. प्रशिक्षित डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर मनुष्यबळाची फौज जागतिक आरोग्य संघटनेकडे आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेकडे दांडगा अनुभव आहे.
जगातील अनेक गरीब देश आजही महामारीच्या काळात वैद्यकीय मदतीसाठी संपूर्णपणे जागतिक आरोग्य संघटनेवर अवलंबून असतात. यापूर्वी आलेली गोवर, कॉलर, टीबी, पोलिओ, देवी, सार्स, इबोला यांसारख्या अनेक महामारींच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेने कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेची आर्थिक रसद रोखणे म्हणजे गरीब राष्ट्रांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्यासमान आहे.
अमेरिकेचे नुकसान अधिक
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिकीकरणाची संकल्पना उदयास येण्याचे श्रेय अमेरिकेस अधिक जाते. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रॅंकलीन रूझवेल्ट यांनी सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र ही संकल्पना सुचविली. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्था उभ्या राहिल्या जागतिक आरोग्य संघटना ही त्यापैकीच एक. संयुक्त राष्ट्रे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संस्था या सर्वांवर सुरुवातीपासून अमेरिकेचे वर्चस्व राहिले. त्यामुळे अमेरिका महासत्ता म्हटली जाऊ लागली. कारण या संस्थांच्या मदतीने अमेरिका जगात आपल्याला हवे ते आणि हवे तसे करू लागली. परिणामी अमेरिकेचे जागतिक राजकारणातील वर्चस्वही वाढले; परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदापासून ज्या मुळांच्या बळावर अमेरिका नावाचा महावृक्ष बहरला, त्याच महावृक्षाची मुळे कापण्याचे काम अमेरिकेने स्वत:हून सुरू केले.
मित्रराष्ट्र असलेल्या इस्रायलच्या विरोधात सतत प्रस्ताव येतात म्हणून अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्थेचे सदस्यत्व सोडले, जागतिक व्यापार संघटनेला निष्क्रिय करण्यात अमेरिकेने निर्णायक भूमिका बजाविली, हेग येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर हल्ला करण्याची धमकी अमेरिकेने दिली, संयुक्त राष्ट्रे हा रिकामटेकड्या लोकांचा अड्डा असल्याची बतावणी ट्रम्प यांनी वेळोवेळी केली आणि आता जागतिक आरोग्य संघटनेची आर्थिक रसद रोखली. परिणामी, ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट’ करण्याच्या नादात अमेरिका हळूहळू जागतिक राजकारणाच्या केंद्रापासून दूर फेकली जाऊ लागली.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय
चालू वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यातच करोना विषाणूच्या महामारीमुळे अमेरिकेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली असून आपल्या चुकीच्या निर्णयांचा फटका निवडणुकीत आपल्याला बसू नये यासाठी करोनाला रोखण्यात आलेल्या अपयशाचे खापर ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर फोडले आहे.
चीनच्या हाती आयते कोलीत
जागतिक आरोग्य संघटनेचा अमेरिकेने निधी रोखल्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर निश्चित प्रभाव पडणार नाही. सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेला मिळत असलेल्या एकूण निधीच्या 18 टक्के निधी ही एकटी अमेरिका देते. परंतु, अमेरिकेने हा निधी रोखल्यामुळे चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेला वाढीव निधी देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने जरी निधी नाही दिला तरी जागतिक आरोग्य संघटनेचे वैयक्तिक नुकसान होणार नाही; परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या महत्त्वाच्या जागतिक संस्थेवर चीनचे वर्चस्व मात्र नक्की तयार होईल.
– स्वप्नील श्रोत्री