– विनय खरे
केंद्रीय स्तरावरील नाफेड या संस्थेच्या वतीने “मधुक्रांती पोर्टल’ आणि “हनी कॉर्नर्स’ या दोन सुविधांचा शुभारंभ झाला. त्याबाबत…
शेती उत्पादन विविध जोडधंदे देऊन वाढावं, चार पैसे या घटकाला जास्तीचे मिळावेत यासाठी प्रयत्न होतात. दुग्धोत्पादन, मत्स्यबीज, अनेक यापैकी एक मधुमक्षिका पालन! यात भारतीय शुद्ध मधाला जागतिक स्तरावर मोठी मागणी आहे. केंद्र नि अनेक राज्यशासन त्यादृष्टीने पावलं टाकत आहे.
यासाठी केंद्रीय स्तरावरील नाफेड या संस्थेच्या वतीने हल्लीच “मधुक्रांती पोर्टल’ नि “हनी कॉर्नर्स’ या दोन सुविधांचा शुभारंभ झाला. मतलब, स्वार्थ साधण्यासाठी मनुष्य गोड बोलून काम साधून घेतो, काही जात्याच गोड वाणीचे असतात, त्यातील गोडवा हा अंतःकरणापासून आला काय, हे तपासण्याची कोणतीही सुविधा नाही.
मात्र, मधाचा गोडवा विज्ञानाच्या कसोटीवर तपासता येतो हेच पोर्टलच्या सहाय्याने होणार आहे. शुद्ध मध तपासून घेतले जाईल नि कॉर्नर्सच्या माध्यमातून विकले जाईल. यामुळे मधाचा स्रोत ग्राहकांना जाणता येईल आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेची हमी मिळेल, असे याचे स्वरूप आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन आणि मध अभियान राबवण्यासाठी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
मध आणि मधमाशांशी संबंधित अन्य उत्पादनांच्या योग्य स्रोतांचा शोध घेत ऑनलाइन नोंदणीसाठी डिजिटल मंचावर हे पोर्टल विकसित केल्याचे सांगितले जाते. यासाठी इंडियन बॅंक तांत्रिक नि बॅंकिंग भागीदार असून एनबीबी (नॅशनल बी बोर्ड) आणि बॅंकेत करार झाला.
वैज्ञानिकदृष्ट्या मधुमक्षिका पालनाचा सर्वांगीण प्रसार तसेच विकास, मधुक्रांतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत सरकारने “आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन आणि मध अभियान या पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
वरील मंडळाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करताना तीन लघु मोहिमा केल्या आहेत. त्यात क्षमता बांधणी वाढ/प्रशिक्षण, जागरूकता, मधुमक्षिका पालनाद्वारे महिला सक्षमीकरण यावर जोर देणे, आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर याचाही अंतर्भाव आहे.
मध अभियानामुळे शेतकरी उत्पन्नात वाढीबरोबरच रोजगार निर्मिती होऊन निर्यातीत वाढ होईल. मधुक्रांतीचा प्रसार देशभरात होताना भारतीय मध हा जागतिक मापदंडाची पूर्तता करणारा असावा.
या पोर्टलवर मध-मेण, मध पोळ्यापासून अन्य वस्तू उत्पादन, विक्री, विपणन साखळी अशा सहभागी सर्व घटकांची माहिती संकलित करून आवश्यक तो डेटा बेस विकसित केला जाणार आहे. मधाच्या गुणवत्तेशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवरील समस्या सोडवण्यासाठी हे मंत्रालय प्रयत्नशील असल्याचे सांगत या अभियानांतर्गत मधमाशांपासून मिळणाऱ्या अन्य उत्पादनाचा स्रोत जाणून घेण्यासाठी दर्जेदार चाचणी प्रयोगशाळा, ऑनलाइन नोंदणी/शोध यंत्रणा विकसित केली जात आहे. असे यासाठी झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले.
पहिल्या टप्प्यातील मधुमक्षिका पालकांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू असून दुसऱ्या टप्प्यात मधाचा स्रोत शोधण्याच्या क्षेत्रात इच्छित परिणाम मिळवण्यासाठी देशाच्या मध व्यापारातील सर्व विक्री व्यवहार मोबाइल ऍपद्वारे टिपले जातील. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विपणन (मार्केटिंग) सहायतेसाठी नाफेडकडून दोनशे मोठ्या नाफेड दुकानांमधून हनी कॉर्नर विकसित केले जातील. सध्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विपणन मदतीसाठी 14-15 हनी कॉर्नर्स उभारले आहेत. सध्या आश्रम, न्यू मोतीबाग, पूर्व कैलास, पंचकुला, मसुरी येथील नाफेड बाजारात हनी कॉर्नर आहेत.
दिवसेंदिवस मानवी हस्तक्षेप, जंगलतोड याचा परिणाम म्हणून वन्यजीवांचा मानवी वस्तीत वावर वाढला आहे. हत्तीसारख्या वन्यप्राण्याकडून होणारे हल्ले कसे रोखायचे, याची नेहमी चिंता मानवाला लागली असते. पुढील काळात हत्ती प्रभावित राज्यांतून मधमाशांकडून त्यांना पळवण्याची योजना कार्यांवित केली जाणार आहे. खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या नावीन्यपूर्ण आरई-एचएबी प्रकल्पाद्वारे हत्तीचे मानवावरील हल्ले कमी करण्याची लघु उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रशंसा केली आहे.
कोडागू येथील मानवी क्षेत्रात हत्तींचा वावर रोखण्यात या प्रकल्पाचे उत्साहवर्धक परिणाम मिळाले आहेत. सध्या ओडिशा, आसाम, छत्तीसगड, प. बंगाल, केरळ, झारखंड, तमिळनाडू अशा राज्यांतून हत्ती मानवी वस्तीत त्रास देत आहेत. कर्नाटकातील कोडागू जिल्ह्यातील नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यानातील चार ठिकणी प्रोजेक्ट आरई-एचएबी सुरू केला. कोणालाही इजा न करता हत्ती मानव संघर्ष रोखण्याचा हा एक अनोखा, स्वस्त, प्रभावी मार्ग आहे. या अंतर्गत मधमाशांच्या पेटींचा उपयोग कुंपण म्हणून करीत हत्तींना मानवी वस्तीत जाण्यापासून रोखले जाते. त्यामुळे वित्त, जीवित हानी कमी होते.
मधमाशांचा गुं गुं आवाज, डोळ्यावर नि सोंडेच्या आतील बाजूस चावा घेण्याची भीती हत्तीला वाटते. या पेटी कुंपणाने या ठिकाणी हत्तींचा वावर बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचा दावा खादी आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी केला. या कुंपणाने नेमका काय परिणाम होतो हे पाहण्यास नाइट व्हिजन कॅमेरे बसवले गेले. त्यात आढळलेल्या चित्रीकरणावरून हत्तीचे आश्चर्यकारक वर्तन पाहण्यास मिळाले. मधमाशी हल्ल्याच्या भीतीने अनेक हत्ती जंगलाकडे परतल्याचे पाहण्यास मिळाले.
देशभरात 2015 पासून जंगली हत्तींशी झालेल्या संघर्षात सुमारे 2 हजार 400 लोक ठार झाले आहेत, तर काही हत्तींना जीव गमवावा लागला आहे. जंगली हत्तीच्या भीतीच्या सावटाखाली ग्रामीण व आदिवासी भागातील लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात तिथे तिथे हा प्रोजेक्ट राबवला जाईल. या माध्यमातून स्थानिकांना मधमाशी पालन प्रशिक्षण आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पेट्या दिल्या जातील.
केव्हीआयसी “हत्तीग्रस्त’ राज्यात टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा विचार करत असल्याचे विनय कुमार यांनी सांगितले. वरील दोन्ही योजनांना गती मिळाल्यास शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीची संधी मिळेल नि सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्हा रहिवाशांना दिलासा पण मिळेल. राज्य शासनानेदेखील यात तातडीने लक्ष घातले पाहिजे.