– के. के. पांडेय
अनेक शहरांमध्ये पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे पावसाळ्यात बुडणारी महानगरे-शहरे दरवर्षी पाहायला मिळण्यामागे व्यवस्थापनातील कमतरता कारणीभूत आहे.
सध्या संपूर्ण उत्तर भारताला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. परिणामी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशसह हिंदी पट्ट्यात अनेक राज्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यमुना नदी पुन्हा धोकापातळीसमीप पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. पर्वतीय भागात भूस्खलनसारख्या घटना सातत्याने घडत आहेत. हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मते, मुसळधार पावसाचा हा प्रवाह आता अपरिवर्तनीय बनला आहे. हा हवामान बदलांचा परिणाम असल्याने पर्यावरणाच्या रौद्ररूपाचे आपल्याला वारंवार साक्षीदार व्हावे लागत आहे.
धो धो पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यात शहरे विशेषतः महानगरे बुडताना दिसताहेत. यामागे काही कारणे आहेत. या मोठ्या शहरांमध्ये पाणी निचरा करण्याची व्यवस्था पंगू बनली आहे. त्यामुळे पाणी साचून राहात आहे. या साचलेल्या पाण्यामुळे महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होताना दिसत आहे. याखेरीज जागोजागी पाणी साचून राहिल्यामुळे संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव होत आहे. झोपडपट्टी आणि कमी उत्पन्न गट असलेल्या लोकांच्या निवासी भागाला याचा सर्वाधिक फटका बसतो. या सर्वांहून मोठा फटका म्हणजे या भागातील लोकांची क्रयशक्ती, उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते. अर्थात, लहान शहरे सुरक्षित आहेत असे नाही.
देशभरात पावसाळ्यात बहुतांश शहरांत पूरस्थिती निर्माण होण्यामागे पाच महत्त्वाची कारणे दिसून येतात. पहिले म्हणजे बेकायदा बांधकाम. यात शहरातील बाह्यभागात उभारलेल्या बेकायदा कॉलन्यांचा समावेश होतो. बहुतांश शहरांत अशा कॉलन्यांमध्ये रस्ते, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापनाचा बोऱ्या वाजलेला असतो. परिणामी पावसाळ्यात या परिसरात पाणी साचते. त्यामुळे शहरातील अन्य भागांना देखील त्याचा फटका बसतो. दुसरे कारण म्हणजे शहर नियोजन आखताना नैसर्गिकरित्या पाणी निचरा होण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करणे. यात बंगळुरू हे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण.
एकेकाळी पिनाकिनी नदी शहरातील पावसाचे पाणी सहजपणे सामावून घेत असे. मात्र, आता तेथे रस्ते आणि वसाहती वाढल्याने या जाळ्यात नदीचे पात्र कमी होत आक्रसत गेले. परिणामी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात समृद्ध असणारे हे शहर आता थोड्याशा पावसात देखील कोलमडताना दिसते. तिसरी समस्या म्हणजे सांडपाणी ओव्हरफ्लो होणे. अनेक भागात सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनाच्या ठिकाणी असमानता दिसून येते. चौथे कारण म्हणजे कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव. या समस्येच्या दोन बाजू आहेत. पहिले म्हणजे कोरड्या कचऱ्याची नियोजनबद्ध विल्हेवाट लावावी लागेल. या कचऱ्यात प्लॅस्टिकचा देखील समावेश करावा लागेल. प्लॅस्टिकचा वापर बंद होऊ शकतो, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण प्लॅस्टिक आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे.
म्हणून ओला आणि कोरडा कचरा याची सळमिसळ न करता त्याचा निपटारा करावा लागणार आहे. याची आणखी एक बाजू म्हणजे इमारतींचा कचरा. त्याला सीअँडडी (कन्स्ट्रक्शन अँड डिमॉलिशन) कचरा असे म्हटले जाते. म्हणजे घरांचे बांधकाम, डागडुजी, तोडफोड आदीपासून बाहेर पडणारा ढिगारा होय. मोठ्या शहरांत त्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावली जात नाही. हा कचरा नदीकाठावर फेकून दिला जातो. पाचवे कारण म्हणजे पावसाचे पाणी नाल्यात जाण्याची व्यवस्था नसणे म्हणजेच स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचा अभाव असणे. दिल्ली, गुरूग्राममध्ये अनेक भागांत अशा प्रकारची व्यवस्था नसल्याने रस्त्यावर पाणी साचताना दिसते. हवामान बदलाच्या परिणामामुळे मुसळधार पावसाचे प्रमाण वाढत असल्याने येत्या काळात आपल्याला स्टॉर्म वॉटर ड्रेनकडे पुरेसे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
साहजिकच जेव्हा आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोचू, तेव्हा त्याचे निराकरण करणे सोयीचे जाऊ शकते. यासाठी आपल्याला ठोस रणनीती आखावी लागेल. उदाहरणार्थ, शहरात सांडपाणी व्यवस्थापन तयार करणे. आपल्या देशात याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे. त्याचप्रमाणे सीअँडडी कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात असणारे नियम पाळण्याची देखील गरज आहे. दिल्लीच्या बुराडी भागात हे काम सुरू झाले आणि तशी व्यवस्था बंगळुरू शहरात देखील आहे. पण अन्य शहरांमध्ये त्याचा विस्तार करावा लागणार आहे. यामुळे भर पावसाळ्यात नद्या, तलाव, सरोवरांना धक्का लागणार नाही आणि पावसाच्या पाण्याचा योग्य रितीने निचरा होऊ शकेल.
आणखी एक उपाय हा घरातील कचऱ्यासाठी करावा लागेल आहे. स्वयंपाकघरातील ओला कचरा आणि कोरडा कचरा हा वेगवेगळा करावाच लागणार आहे. आपण त्यानुसार कृती केली तर पाच ते दहा टक्केच कचरा डंपिंग ग्राउंडपर्यंत जाईल. बंगळुरू शहरात सुमारे 56 टक्के कचऱ्यावर फेरप्रक्रिया केली जाते आणि ते देशातील एकमेव शहर आहे. त्याचवेळी दिल्लीत यापेक्षा कमी प्रमाणात कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जाते. जपानमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक कचरा डंपिंग ग्राउंडपर्यंत जातच नाही. तेथे एक स्रोत म्हणून कचऱ्याचा वापर केला जातो. त्याला सर्क्युलर इकॉनॉमी असे म्हटले जाते.
सर्क्युलर इकॉनॉमीचा अर्थ अशी व्यवस्था की, त्यात उत्पादनाला नवीन रूप देऊन ते वापरण्याजोगे तयार करणे. तसेच संबंधित वस्तू पर्यावरणपूरक म्हणून समोर आणणे. सरकार आता या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहे. केंद्र सरकारने यास “मिशन लाइफ’मध्ये सामील केले आहे. रस्त्यांवरील खड्डेदेखील पावसाचे पाणी साचण्यास प्रमुख कारण ठरते. अशा वेळी सेफ्टी ऑडिटची मदत घेतल्यास पावसाचे पाणी नाल्यात जात आहे का, कचरा तर गोळा होत नाहीये ना, फुटपाथ योग्य रितीने तयार केले आहेत की नाही, या गोष्टींचे आकलन होऊ शकते. रस्ते चांगले होण्यासाठी या सर्व बाजूंनी विचार करायला हवा.