– प्रा. अविनाश कोल्हे
आपल्या देशात लोकशाही शासनप्रणाली आता चांगली स्थिरावली असली तरी जे राजकीय पक्ष ही यंत्रणा जनादेशाच्या आधारे राबवतात त्या पक्षांत मात्र लोकशाही नावालासुद्धा नाही. ही खेदाची बाब आहे. या सर्वसाधारण नियमाला जवळपास एकही पक्ष अपवाद नाही.
कॉंग्रेस आणि भाजपासारखे राष्ट्रीय पक्ष काय किंवा समाजावादी पक्ष, बसपा, तृणमूल कॉंग्रेस, अकाली दल वगैरे सारखे प्रादेशिक पक्षं काय, त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत अजूनही सरंजामशाही डोकावत असते. ही फार मोठी विसंगती आहे.
लोकशाहीत राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या दरम्यान एकमेकांशी स्पर्धा करतात, मतदान होतं, मतदानाची मोजणी होते आणि विजेता उमेदवार घोषित केला जातो. निवडणुकांत लोकांसमोर विविध पक्षांनी दिलेले उमेदवार असतात. त्या ज्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त मतं मिळाली तो विजयी होतो. हा प्रकार भारतात चांगला रूढ झाला आहे.
मात्र, जे उमेदवार पक्षातर्फे दिले जातात ते मात्र लोकशाही पद्धतीने निवडले जात नाही. इथं सरंजामशाही मानसिकता कार्यरत असते. ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय लोकशाही “हलक्या दर्जाची लोकशाही’ समजली जाते.
इथं आपल्याला पाश्चात्य देशांतील लोकशाही, तेथील पक्षपद्धती वगैरे चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीतील उणिवा समोर येतील. अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन प्रगत पाश्चात्य लोकशाहीत “द्विपक्षीय पद्धत’ आहे. तिथं पक्षांची वार्षिक अधिवेशनं होतात. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोरदार आणि अटीतटीची चर्चा होते. मग पर्याय मतदानाला टाकण्यात येतात.
मतांची मोजणी झाल्यावर पक्षाचे अधिकृत धोरण जाहीर केलं जातं. नेमका असाच प्रकार निवडणुकांसाठी उमेदवार घोषित करण्याबद्दलही होतो. अमेरिकेचे उदाहारण घेतले तर दर चार वर्षांनी येणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्ष सात-आठ महिने आधी तयारीला लागतो. यानंतर अमेरिकेत 2024 साली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. त्यासाठी डिसेंबर 2024 मध्ये देशभर मतदान होईल.
यासाठी 2024 च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये दोन्ही पक्षांची राष्ट्रीय अधिवेशनं होतील. तिथं पक्षांतर्गत निवडणुका होऊन प्रत्येक पक्षं आपापला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आपला उमेदवार घोषित करतील. म्हणजे आधी त्याने त्याला स्वतःच्या पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणूक लढवावी लागेल आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची. हीच प्रक्रिया प्रांतांच्या पातळीवरही राबवली जाते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रत्येक पातळीवर लोकप्रिय व्यक्तीला संधी मिळते. यामुळे या देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत असतो.
आपल्याकडे जवळपास सर्वच पक्षांत “हायकमांड’ संस्कृती फोफावलेली असल्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही रूजलेली नाही. मतदारांपेक्षा नेत्याला पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागते. त्यांच्या समोर लाचार व्हावे लागते. मुख्य म्हणजे पैशाच्या थैल्या सोडाव्या लागतात. अशा स्थितीत पक्षावर आणि नंतर शासनव्यवस्थेवर धनदांडग्यांची पकड बसते. मग असे सरकार गोरगरिबांच्या समस्या सोडवेल, यावर विश्वास कसा ठेवता येईल?
यावर एकमेव उपाय म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही आणि त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पक्षांतर्गत निवडणुका! विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून कॉंग्रेसमधील निवडणुका चुरशीच्या व्हायला लागल्या. या संदर्भात चटकन आठवते ते 1907 साली सुरतला भरलेले कॉंग्रेसचे वादळी अधिवेशन. तेव्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद, प्रांताच्या कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्षपद वगैरेंबद्दल निवडणुका होत असत. आज सरळ नेमणुका होतात.
फेब्रुवारी 2014 मध्ये राहुल गांधींनी कॉंग्रेस पक्षात “पक्षांतर्गत निवडणुकां’ची संस्कृती आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा देशात लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण होते. राहुल गांधींनी पक्षाची उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरवले होते. तेव्हा त्यांनी हा प्रयोग छोट्या पातळीवर राबवण्याचे ठरवले. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राहुल गांधी यांनी सुमारे 16 लोकसभा मतदारसंघांची निवड केली होती.
यात दिल्ली शहरातील दोन, उत्तर कोलकात्यातील एक असे मतदारसंघ निवडले होते. या तीन जागा कॉंग्रेसने जिंकलेल्या होत्या तर इतर 13 जागांवर कॉंगेस पराभूत झाला होता. यात महाराष्ट्रातील यवतमाळ व औरंगाबाद हे दोन मतदारसंघ होते. राहुल गांधी यांच्या या नव्या पद्धतीमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले होते. वास्तविक पाहता राहुल गांधी यांना 25 मतदारसंघात हा प्रयोग करायचा होता; पण सरतेशेवटी 16 जागांवर समाधान मानावे लागले. हा प्रयोगसुद्धा यथावकाश फसला.
यातसुद्धा आणखी एक बाब नोंदवावी लागते. जेव्हा राजकीय सत्ता समोर दिसत असते तेव्हा तर हायकमांड संस्कृती अधिक उग्र होते. अशा परंपरेत कॉंग्रेस पक्षाची वाढ झालेली आहे. यात कधी पक्षांतर्गत निवडणुका तर कधी हायकमांडचा निर्णय अशी स्थिती असे. पण इंदिरा गांधींनंतर फक्त हायकमांडचे निर्णय प्रमाण मानले जायला लागले.
बघता बघता ही संस्कृती नंतर इतर पक्षांतही फोफावली. या वृत्तीमुळे खरे नेतृत्व समोर येत नाही आणि “होयबां’ची चलती होते. कोणत्याही पक्षात जोपर्यंत खुली चर्चा, जबरदस्त वाद होत नाहीत, तोपर्यंत देशात लोकशाही खऱ्या अर्थाने रूजली असे म्हणवत नाही.