CAA कायद्याबाबत मोदी सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांच्या नागरिकत्वासाठी केंद्राने अर्ज मागवले आहेत.
तसेच गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, हरियाणा आणि पंजाबमधील १३ जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध अशा बिगर मुस्लिमांकडूनही नागरिकतेसाठी अर्जाची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व कायदा १९५५ आणि २००९ मधील कायद्यांतर्गत बनविलेले नियम तातडीने लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. परंतु मोदी सरकारने २०१९ मध्ये लागू केलेल्या या सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील (CAA) नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत.
केंद्राच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम १६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने कायद्याच्या कलम पाच अंतर्गत हे पाऊल उचलले आहे. या कलमाअंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जे लोक सध्या भारतीय नागरिकतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत ते गुजरातमधील मोरबी, राजकोट, पाटण आणि वडोदरा, छत्तीसगडमधील दुर्ग आणि बलोदबाजार, राजस्थानमधील जालौर, उदयपूर, पाली, बारड़मेर, सिरोही तर हरियाणामधील फरीदाबाद आणि पंजाबमधील जालंधरमधील आहेत.
केंद्राच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, भारताचा नागरिक म्हणून नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करु शकता. यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा सचिवांना आवश्यक वाटल्यास ते अर्जांच्याबाबतीनुसार तपासणी करु शकतात.
२०१९ मध्ये सीएएविरोधात निदर्शने
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये लागू केलेल्या सीएए कायद्यानंतर देशाच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आणि या निषेधांच्या दरम्यान २०२० च्या सुरुवातीला दिल्लीत दंगल उसळल्या. सुधारित भारतीय नागरिकत्व पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन या समुदायातील ३१ डिसेंबर२०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्वाचा हक्क दिला जाणार आहे.