नवी दिल्ली: चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेचे खासगीकरण होण्याची शक्यता नाही. अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर करोना व्हायरसमुळे या परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही असे सांगितले जाते.
सध्या 4 सरकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे या बॅंकांच्या कामकाजावर बऱ्याच मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत या बॅंकांचे खासगीकरण करणे बरोबर होणार नाही. ज्या बॅंकांच्या कामकाजावर मर्यादा आहेत. त्यामध्ये इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, युको बॅंक आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियाचा समावेश आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत या बॅंकांना योग्य व्यवहाराच्या आधारावर कोणी खरेदी करण्यास पुढे येणार आहे. अशा परिस्थितीत या बॅंकांचे खाजगीकरण केले तर सरकारला ते विफायतशीर भावात पडणार नाही. या बॅंकांच्या शेअरचे भाव गेल्या अनेक वर्षापासून कमी पातळीवर आहेत. त्यामुळे सरकारला या बॅंकांना भांडवली मदत करावी लागत असल्यामुळे सरकारचे या बॅंकातील भांडवल 75 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे.
आता करोना व्हायरसमुळे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना 6 महिने हप्ता न देण्याचा पर्याय देण्यात आल्यामुळे त्याचा सहकारी बॅंकांबरोबरच खाजगी बॅंकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीतही सरकारी बॅंका परस्परात विलीन करण्याच्या शक्यतेवर सरकार विचार करणार आहे. सुरुवातीला देशात 27 सरकारी बॅंका होत्या मात्र त्यानंतर या बॅंका परस्परात करण्याचे धोरण सरकारने राबविले आहे. त्यामुळे आता देशात मोठ्या 7 सरकारी बॅंक आहेत तर केवळ 5 छोट्या बॅंका राहील्या आहेत.