देशाच्या कानाकोपऱ्यात करोना विषाणूचा प्रसार वाढत असतानाच भारतातील आरोग्य सेवेतील उणिवाही समोर आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयालाही त्याची दखल घ्यावी लागलेली आहे. राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यांतील रुग्णालयांमध्ये करोना बाधित रुग्णांच्या मृतदेहांची मृत्यूनंतर होत असलेली परवड पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार असो किंवा विविध राज्य सरकारे असोत आपापल्या पातळीवर चांगले काम करत असल्याची ग्वाही देत असले तरी ग्राउंड रियालिटी वेगळीच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेले तीन महिने देशाला करोना विषाणूने ग्रासून टाकले आहे आणि आज तीन महिन्यांनंतर देशातील करोनाग्रस्तांचा आकडा 3 लाखांच्या वर गेलेला आहे आणि मृत्यूचा आकडाही सतत वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य सेवेचा विचार करता सत्तर वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही या विषयात गांभीर्याने कोणीच लक्ष घातल्याचे दिसत नाही हाच निष्कर्ष काढावा लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणे पाहता सामान्यांची भावनाच न्यायालयाने व्यक्त केली आहे, असे म्हणावे लागते. करोनाबाधित रुग्णांवर योग्य उपचार केले जात नाहीत. देशातील चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे. अनेक रुग्णांना रुग्णालयांमध्ये खाटा मिळत नाहीत. मृत्यू झालेल्या रुग्णांची परवड होत असतानाच जिवंत असलेल्या रुग्णांकडेही दुर्लक्ष होत आहे, अशी अनेक निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली आहेत आणि केंद्र सरकारसह सर्वच राज्य सरकारांना याबाबत खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे.
मोदी सरकार किंवा संबंधित राज्य सरकारे त्याबाबतचा खुलासा करतीलच; पण देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाल्यानंतरही आरोग्य सेवेच्या बाबतीत आपण अद्यापही परिपूर्ण नाही ही बाब मान्यच करावी लागेल. देशातील सरकारी आरोग्यसेवा हा नेहमीच चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय राहिलेला आहे. खरंतर सरकारी आरोग्य सेवेची रचना अतिशय आदर्श अशी आहे. जिल्हा पातळीवर जिल्हा रुग्णालये आणि गाव पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा प्रकारे ही रचना आहे. या प्रत्येक पातळीवरील घटकाने गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे काम केले तर आरोग्यसेवा शेवटच्या घटकापर्यंत निश्चितपणे पोहोचू शकते; पण तसे होत नाही.
देशातील अनेक जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची वानवा असते. आधुनिक मशिनरी उपलब्ध असूनही ती मशीन वापरण्यासाठी कुशल कामगार उपलब्ध नसतात. सरकारी रुग्णालयांत आपल्यावर व्यवस्थित उपचार होणार नाहीत ही भावनाच देशातील कोट्यवधी लोकांच्या मनात एवढी प्रबळ झाली आहे की त्यामुळेच खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. सरकारी रुग्णालयांत मोफत किंवा अल्प दरात उपचार करणे शक्य असताना कोट्यवधी लोक परवडत नसतानाही खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घेतात. खरेतर करोना विषाणू महासंकटाच्या काळात अनेक सरकारी उपक्रमांचा उपयोग समोर आला.
सरकारी रुग्णालयं यांनी चांगले काम केले; पण निधीअभावी किंवा मनुष्यबळाअभावी त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. गेल्या सात दशकांच्या कालावधीमध्ये विविध आरोग्य विषयक योजनांची घोषणा होऊनही त्या फक्त कागदावरच राहिल्या आणि आरोग्यसेवेच्या प्रभावीपणावर काहीच फरक पडला नाही. यापूर्वीच्या सरकारांनी अमलात आणलेली “राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ असो किंवा नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेली “आयुष्मान भारत अभियान’ असो या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.
करोना सारखे साथीचे रोग जेव्हा येतात तेव्हा त्यांचा मुकाबला कसा करायचा याबाबत कोणतेच आरोग्य विषयक धोरण सरकारकडे नसल्याने ऐनवेळी धावपळ होते आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा विचार करायचा झाल्यास भारतात आरोग्यावर जीडीपीच्या फक्त दीड टक्के खर्च केला जातो. अमेरिका, जर्मनी यासारख्या देशांमध्ये हे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्येच आरोग्यासाठी जर कमी तरतूद होत असेल तर आरोग्य सेवेला बळ मिळणार तरी कसे? करोना महासंकटाच्या काळामध्ये केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, आपापल्या पातळीवर गांभीर्याने काम करत असली तरी यंत्रणेच्या अभावी त्यांनाही मर्यादा पडत आहेत. देशातील आरोग्य सेवा जवळ जवळ खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात गेल्यामुळे सध्याच्या संकटाच्या कालावधीमध्येही खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांनी स्वतःची चांदी करून घेतल्याचे समोर येत आहे.
करोनावर उपचार करण्यासाठी दोन लाख ते दहा लाख रुपये बिल आकारले, याच्या बातम्यांही समोर येत आहेत. चाचणी घेण्यासाठीही साडेचार ते पाच हजार रुपये लागत होते. महाराष्ट्र सरकारने आता ते दर बावीसशे रुपयांपर्यंत मर्यादित केलेले असल्यामुळे किमान या लुटीला तरी चाप बसेल. सध्याच्या काळामध्ये सरकारने खासगी क्षेत्रालाही आपल्या मदतीला घेतले असले तरी कधी ना कधी सरकारला सरकारी आरोग्यसेवा मजबूत करायचा निर्णय घ्यावाच लागेल. खरेतर कोणत्याही खासगी रुग्णालयांना उपलब्ध नसेल अशा प्रकारची जागा, इमारत, आरोग्यविषयक उपकरणे आणि मशिनरी सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध असतानाही केवळ सरकारी लाल फितीचा फटका बसून ही रुग्णालये सक्षमपणे काम करू शकत नाहीत. त्याचाच फायदा खासगी रुग्णालये घेतात.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये मानसेवी तत्त्वावर काम करणारे अनेक डॉक्टरच आपल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी रुग्णालयांतील रुग्ण पाठवतात, हे तर जगजाहीरच आहे. ही परिस्थिती बदलायला हवी, असा संदेश निश्चितच करोना महासंकटाच्या निमित्ताने मिळाला आहे. जर काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशातील चाचण्यांची संख्या वाढू शकते आणि देशात व्हेंटिलेटरची निर्मिती वाढू शकते तर सरकारी आरोग्य सेवेमध्येही सकारात्मक बदल होणे सहज शक्य आहे.
“आयुष्मान भारत’ सारखी महत्त्वाकांक्षी आणि जगातील सर्वात मोठी योजना राबवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या विषयाकडे आता गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. आगामी कालावधीमध्ये आरोग्यविषयक कोणतेही संकट समोर आले तरी देशातील सरकारी आरोग्य यंत्रणा त्यासाठी संपूर्णपणे तयार असेल यासाठी सरकारला आता प्रयत्न करावेच लागतील.