नवी दिल्ली – करोनामुळे तसेच सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे सरकारने अर्थसंकल्पाच्या प्रती छापणे टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बजेट डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करुन दिले जाईल आणि फक्त काही हार्ड कॉपी छापल्या जाणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत 100 हून अधिक लोकांना साधारणपणे 15 दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागते.
सध्या करोनाचे संक्रमण होण्याची भीती आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्प न छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वतंत्र भारतात प्रथमच, गेल्या वर्षी सरकारला अर्थसंकल्प छापण्याची ही प्रथा थांबवावी लागली. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जागा कमी असते आणि कामसाठी 100 पेक्षा जास्त लोक लागतात, त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखणे कठीण असते.
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन जेव्हा अर्थसंकल्प मांडतील. त्या दिवशी संसदेच्या परिसरात या वेळी बजेट पेपरने भरलेले ट्रक दिसणार नाहीत. यापूर्वी सरकारने 2016-17 मध्ये अर्थसंकल्पाच्या हार्ड कॉपीची छपाई कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु गेल्या वर्षी प्रथमच छपाई पूर्णपणे थांबवली. सरकारने सुरुवातीला पत्रकार आणि विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रतींची संख्या कमी केली होती आणि नंतर खासदारांना उपलब्ध केलेल्या प्रती कमी केल्या होत्या. त्यामुळे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी बजेट पेपरलेस सादर केले जाणार आहे.