नवी दिल्ली – सन 2022-23 या वर्षातील सरकारी खर्च भागवण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजारातून 11 लाख 60 हजार कोटी रूपये कर्ज घेण्याचे ठरवले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात 9 लाख 70 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती त्यापेक्षा ही रक्कम सुमारे दोन लाख कोटी रूपयांनी अधिक आहे. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षासाठी सरकार एकूण 11 लाख 58 हजार 719 कोटी रूपये कर्ज स्वरूपाने उभे करणार आहे.
बाजारातून घेतल्या जाणाऱ्या या कर्जासह नवीन आर्थिक वर्षातील एकूण कर्ज हे सुमारे पंधरा लाख कोटी रूपयांचे असेल. सरकारी कर्ज रोखे विकून यातील बहुतांशी कर्ज घेतले जाणार आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात हे कर्ज उभारावे लागत आहे.