पुणे – समाविष्ट 23 गावांतील ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या बोगस भरती प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्यात आली आणि चौकशी समिती अध्यक्षाची बदली झाली. त्यामुळे प्राथमिक चौकशीचा अहवाल “गुलदस्त्यात’चा राहिला आहे. मात्र, हा अहवाल समोर आल्यावर नक्कीच “कर्मचारी भरती घोटाळ्या’चा बॉम्ब फुटणार?
जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 23 गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला. मात्र, त्यापूर्वी या गावातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये बोगस कर्मचारी भरती झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांकडे आल्या. जिल्हा परिषदेचे सीईओ आयुष प्रसाद यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, तत्काळ चौकशी समिती स्थापन करून तक्रारी अर्ज स्वीकरण्यात आले. त्यामध्ये दिवसभरात 17 जणांनी अर्ज दाखल केले. त्यानुसार मुंडे आणि त्यांच्या समितीने तत्काळ नोटीस बजावत संबंधितांचे जबाब नोंदवून घेतले. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल अंतीम टप्प्यात आला असताना समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांची बदली झाली. त्यामुळे चौकशीचीही थांबली.
योग्यतेचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे
समाविष्ट गावांमध्ये नव्याने कोणत्याही प्रकारची भरती करू नये, अनधिकृत बांधकामांना परवानगी देऊ नये आणि मोठे टेंडर काढू नये याबाबतच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते. दरम्यान, या भरतीमध्ये एकूण 1 हजार 200 कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. ही भरती प्रक्रिया नियमाने केली की नाही याची पडताळणीसाठी चार मुद्दे प्रामुख्याने विचारात घेतले जातात.
महिला व बालककल्याण आयुक्तांना पत्र…
समिती अध्यक्ष दत्तात्रय मुंडे यांनी कमी वेळेत चौकशी पूर्ण करत आणली होती. मात्र, त्यांची विशेष बदली झाली. आता नवीन समिती अध्यक्ष नेमायचे झाले तर पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागेल, त्यामध्ये वेळ जाऊ शकतो. त्यामुळे दत्तात्रय मुंडे यांनाच या चौकशी पूर्ण करण्याची परवानगी मिळावी, याबाबत महिला व बालकल्याण आयुक्त यांना पत्र पाठविण्यात आले. आयुक्तांकडून परवानगी मिळताच अंतीम टप्प्यात असलेला प्राथमिक अहवाल तयार करून ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त महापालिका आयुक्त आणि माझ्याकडे येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.