सरकारने अमर्याद कर्ज घेऊ नये – विरल आचार्य
कंपन्यांना कर्ज घेताना अधिक व्याज मोजावे लागेल
मुंबई – सरकार चालू वर्षात देशातून आणि परदेशात भरमसाठ कर्ज घेणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांना भांडवल उभारताना अनेक अडचणी येणार असल्याची टीका रिझर्व बॅंकेचे मावळते डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली आहे.
आपली मुदत संपण्याअगोदर सहा महिने विरल आचार्य यांनी हे पद सोडले आहे. ते म्हणाले की, सरकारने बेजबाबदारपणे खर्च करण्यासाठी कर्ज उभारणी करू नये. त्यामुळे सरकारला कर्ज मिळेल मात्र, बाजारातील भांडवल कमी होईल. त्यामुळे कंपन्यांना भांडवल उभारताना मोठ्या प्रमाणात व्याजदर द्यावा लागेल. केंद्र सरकार सन 2000 नंतर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 67 ते 86 टक्के एवढे कर्ज उभारत आहे. इतर वेगाने विकसित होणाऱ्या देशापेक्षा भारत सरकार काढत असलेले कर्ज निश्‍चितच जास्त आहे. त्यात आणखी वाढ करणे बरोबर होणार नाही असे आचार्य यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर सरकारने विकास दरावर परिणाम न करणाऱ्या अनुदानात कपात करण्याची गरज आहे. सरकारने सरकारी कंपन्यातील स्वतःची गुंतवणूक कमी करावी. खासगी गुंतवणूक सरकारी कंपन्यात आल्यास एक तर सरकारला भांडवल मिळेल त्याचबरोबर या उद्योगातील कार्यक्षमता वाढू शकेल. या अगोदरही आचार्य यांनी सरकारच्या काही धोरणावर टीका केलेली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यात त्यांनी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता अबाधित ठेवावी असे म्हटले होते.
बॅंकेची स्वायत्तता कमी झाल्यास त्याचा भांडवल बाजारावर परिणाम होतो असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्यांच्या या सूचनेवर काही नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. त्याचबरोबर बॅंकांच्या विलीनीकरणाचीवरही वेळोवेळी आचार्य यांनी नकारात्मक वक्तव्य केले होते. मात्र, सरकारने बॅंकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या बॅंका निर्माण करण्याचा संकल्प जाहीर केलेला आहे. पूर्वी विविध मुद्द्यांवर मतभेद झाल्यामुळे उर्जित पटेल यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या अगोदरच राजीनामा दिला होता.