व्यापक सुधारणा हवी (अग्रलेख)

देशातील अभियांत्रिकीच्या अर्थात इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणाची वस्तुस्थिती दर्शवणारी एक नवीन माहिती नुकतीच समोर आली आहे. रोजगाराच्या संदर्भात लेखाजोखा मांडणाऱ्या ऍस्पायरिंग माईंड्‌स नामक कंपनीने याबाबत एक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला असून भारतीय अभियंत्यांची, त्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची व इंजिनिअरिंगच्या
सद्यःस्थितीची दाहकता त्यातून जाणवते. जेव्हा एखादा कठीण प्रसंग अथवा आव्हानात्मक स्थिती समोर येते तेव्हा त्याकडे पाठ फिरवणे योग्य नसते. तसे करून तो प्रसंग अथवा समस्या आपला पिच्छा सोडत नसते, तर त्याला धिराने सामोरे जावे लागते. त्यातून मार्ग काढावा लागतो.

आता ऍस्पायरिंगने जरी केवळ इंजिनिअरिंगच्या संदर्भात अहवाल दिला असला तरी केवळ त्या एका क्षेत्रापुरता तो मर्यादित नाही, तर आपल्याकडची एकूणच शिक्षणव्यवस्था आणि करायला हवे असलेले मूलभूत आणि दूरगामी परिणाम साधणारे बदल या अनुषंगाने विचार करणे गरजेचे आहे. ऍस्पायरिंगने 750 इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधल्या 1 लाख 70 हजार विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, मोबाइल डेव्हलपमेंटसारख्या विशेष मागणी असणाऱ्या क्षेत्रांची जुनी आणि अद्ययावत माहिती व कौशल्य, ज्याला स्कील असे म्हणतात ते केवळ तीन टक्‍के अभियत्यांकडेच होते.

अहवालात इतर काही बाबींवरही प्रकाश टाकण्यात आला असला तरी त्यातील प्रमुख म्हणजे आपल्याकडे या प्रकारच्या शिक्षणात व्यावहारिक ज्ञानापेक्षा पुस्तकी ज्ञानावरच अधिक भर दिला जातो आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर अभियंत्यांकडून उद्योग विश्‍वाची जी अपेक्षा आहे त्याबाबत शिक्षणसंस्था आणि शिक्षकांनाच स्वारस्य नाही. असे शिक्षण आणि संस्थांचे प्रमाण 60 टक्‍क्‍यांपेक्षाही जास्त आहे. भारतीय शिक्षणाच्या आणि अन्य प्रगत देशांच्या शिक्षणाच्या स्वरूपाच्या संदर्भातही जी टक्‍केवारी समोर येते आहे, त्यानुसार आपण अमेरिका, चीन आदींच्या जवळपासही नाही. मार्केटला जे हवे आहे, ते उमेदवार रोजगाराच्या बाजारात उपलब्ध नाहीत व जे शिक्षणानंतर पदव्यांचे भेंडोळे घेऊन बाजारात दाखल होत आहेत, त्यांच्याकडे स्पर्धेला सामोरे जाण्याचे स्कील नाही. त्यामुळे मागणी असूनही पुरवठा नाही आणि मनुष्यबळ असूनही उपयुक्‍त नाही, असा काहीसा प्रकार झाला आहे.

नोकरीच्या संधीच मिळत नसल्यामुळे त्याचा स्वाभाविक परिणाम आता इंजिनिअरिंगकडे वळणाऱ्यांच्या संख्येवर झाला आहे. 2016-17 च्या आकडेवारीनुसार त्या वर्षात बी.ई. आणि बी.टेक्‌च्या साडेपंधरा लाखांपैकी तब्बल 51 टक्‍के जागा रिक्‍त होत्या. एक काळ इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल आपल्याकडे सर्वोच्च शिक्षण होते व पालकांचा आणि त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचाही त्याच्याकडे कल असायचा. त्या तुलनेत संस्था व उपलब्ध जागांची संख्या कमी असल्यामुळे उच्च गुणश्रेणी असणाऱ्यांनाच प्रवेश मिळायचा. याचा परिणाम असा झाला की विद्यार्थी सर्जनशीलता दाखवण्याऐवजी आणि व्यवहारकुशल होण्याऐवजी गुणांच्या मागेच धावत गेला अथवा त्याला तसा घडवला जाऊ लागले. नंतरच्या टप्प्यात खासगी संस्थांचे पेव फुटले.

जागा भरायच्या असल्यामुळे विद्यार्थी मिळण्यालाच प्राथमिकता. गुणवंतांचे अथवा बुद्धिवंतांचे क्षेत्र असलेले अभियांत्रिकी 90 टक्‍क्‍यांवरून चाळीस टक्‍क्‍यांवर कधी घसरले लक्षातही आले नाही. अर्थातच यात विद्यार्थ्यांचा अथवा त्यांच्या पालकांचाही दोष नाही. तो जातो एकूणच शिक्षणव्यवस्थेकडे. त्यात सुधारणा करायची असेल तर सर्वप्रथम अर्थहीन मार्क्‍सवादी स्पर्धा थांबवावी लागणार आहे. नव्वद टक्‍के मार्क्‍स मिळवणारा हुशार असतोच. नाही असे नाही. मात्र, त्याला तेवढे मार्क्‍स मिळाले तर तो सर्वज्ञ झाला असे होत नाही हेही त्याचवेळी लक्षात घ्यायला हवे. त्याची तर्कबुद्धी, नवनिर्मितीचा ध्यास, वेगळ्या प्रकारची विचार करण्याची व कृती करण्याची पद्धती याकडे लक्ष देत ते स्कीलही विकसित करणे आवश्‍यक आहे.

मात्र, हे असले शब्द वापरणाराच हल्ली चेष्टेचा धनी ठरतो. शिक्षकांनाच विषयाचे पूर्ण ज्ञान नसणे अथवा आहे त्यात भर पडावी यासाठी व्यवस्था नसणे ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. उपजीविकेचे साधन म्हणून केवळ या पेशाकडे पाहणाऱ्यांकडून मग केवळ मार्क्‍सवाद्यांचीच पिढी तयार केली जाते. त्यात वेगळ्या विचाराला स्थान दिले जात नाही. विद्यार्थ्याचा चौफेरपणा वाढवणे व त्याच्या व्यक्‍तिमत्त्वाचा सर्वंकष विकास करणे हाच खरेतर शिक्षणाचा मूळ हेतू आहे. तो या सगळ्यांत मारला जातो. विचार न करता घोकंपट्टीची पाठशाळा सगळीकडे बिनबोभाट सुरू राहते. शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे याबाबतही मोठा गोंधळ आहे. मातृभाषेतून ज्या गोष्टी आत्मसात केल्या जातात त्या कायमस्वरूपी लक्षात राहतात, असे म्हटले जाते व ते योग्यच आहे. मात्र, भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम असते. त्याकडे डोळेझाक केली जाते व विषयाला फाटा फोडत चर्चा भलतीकडेच भरकटतात आणि लांबवल्याही जातात.

काळानुरूप शिक्षण देणे व त्यात बदल करणे ही आजची गरज आहे. विद्यार्थ्याला आपण केवळ गुणांच्या मागे धावणारा बनवले आहेच तद्वतच या सगळ्याचे सार फक्‍त चांगली नोकरी पटकावणे हेच आहे हेही कुठेतरी त्याच्या मनावर बिंबवले गेले आहे. यात त्याची महत्त्वाकांक्षाही तो गमावून बसला आहे. पाट्या टाकत शिक्षण घ्यायचे व नंतर नोकरीच्या बाजारात स्वत:ला सादर करायचे हेच आपले कर्तव्य असल्याच्या भावनेतून वेगळी वाट चोखाळण्याचे विचारही त्याच्या मनाला शिवत नाही. ऍस्पायरिंगने जरी केवळ अभियांत्रिकीचा लेखाजोखा मांडला असला तरी आपल्याला सर्वच बाबतीत व्यापक विचार करावा लागणार आहे. सगळे अडथळे दूरही करावे लागणार आहेत. त्यासाठी सरकार बदलले की शिक्षण धोरण बदलले या वृत्तीलाही सर्वप्रथम चाप लावला जायला हवा आहे.

आपल्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत अगदी तुटपुंजी रक्‍कम शिक्षणावर खर्च होत असताना धरसोडीचे धोरण त्याला मारकच ठरत असते. त्यामुळे हा विषयच सत्ताधाऱ्यांच्या पंज्यातून सोडवणे आवश्‍यक आहे. राज्यकर्ते कोणीही असले तरी शिक्षण यंत्रणा स्वायत्त आणि कोणाच्या लहरीवर रंग धारण करणारी नसावी. कोणताही रंग स्वत:ला लावून न घेणाऱ्या तज्ज्ञांची एक कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारावी व त्यांनीच या क्षेत्राला दिशा द्यावी. हे सगळे अनिवार्य असावे. तरच उद्योगांची निकड पूर्ण होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या पंखांनाही बळ मिळेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.