राजगुरूनगर – नाशिक फाटा ते राजगुरूनगर एलेव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाला केंद्रीय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हिरवा कंदील दिला असल्याने नाशिक फाटा ते राजगुरूनगर हे अंतर अवघ्या 20 मिनिटांत पार करता येणार आहे, अशी माहिती पुणे-नाशिक महामार्गचे समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी दिली.
पुणे नाशिक महामार्गावर नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर या 28 किलोमीटर अंतरा मधील सहापदरी रस्त्याच्या कामाऐवजी हा रस्ता एलेव्हेटर कॉरिडॉर (संपूर्ण लांबीमध्ये सहा लेनचा उड्डाणपूल) करून बारा लेनचा करण्यासाठीच्या सूचना केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिल्लीमध्ये झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील कामांच्या आढावा बैठकीमध्ये दिल्या. या रस्त्याचे काम दोन टप्प्यांत होणार होते.
पहिला टप्पा नाशिक फाटा ते मोशी टोल नाका, व दुसरा टप्पा मोशी टोल नाका ते चांडोली (राजगुरूनगर) टोल नाका. दरम्यान, मोशी टोल नाका ते चांडोली टोल नाका या सहापदरी रस्त्याला मान्यता देऊन त्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. दरम्यानच्या काळामध्ये या डीपीआर प्रमाणे अनेक ठिकाणी व्हीयुपी, ओव्हरपास, मोशी आणि चाकणचा उड्डाणपूल अशी अनेक स्ट्रक्चर्स 28 किलोमीटर लांबीमध्ये येत होती.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूककोंडी साठी हा अत्यंत चांगला पर्याय असून यामुळे 12 लाइन रस्ता व शक्य झाल्यास त्याच पिलरमधून 13 वीलेन मेट्रो लाइन होऊ शकते. यापूर्वी नागपूर-वर्धा रस्त्यावरती 12 किलोमीटरमध्ये हा प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आला असून नागपूरमध्ये 12 लेन रस्ता व त्यावरून मेट्रो हा प्रकल्प गेल्या वर्षीच कार्यान्वित झाला आहे. याच धर्तीवर ती राजगुरूनगर ते नाशिक फाटा हा प्रकल्प होऊ शकतो. 45 मीटर रस्त्याचे भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे या कामाला गती मिळू शकते. नाशिक फाटा ते राजगुरूनगरचे अंतर सलग पुलामुळे 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण होऊ शकते.
…तर प्रवासाचा वेळ जास्त राहिला असता
पूर्वीच्या डीपीआरप्रमाणे 28 किलोमीटरमध्ये 22 छोटी मोठी बांधकामे आल्यामुळे जुन्या प्लॅन प्रमाणे वाहतुकीची कोंडी कमी जरी झाली असती तरी वाहतुकीची गती मात्र खूपच कमी झाले असते. शेवटी प्रवासाचा वेळ हा जास्तच राहिला असता; परंतु या नवीन प्रस्तावामुळे प्रवासाचा वेग वाढू शकतो. व जड वाहतूक ही रस्त्यावरून होऊन छोटी वाहने उड्डाणपुलाचा वापर करू शकतात.
व सेंटर वरून मेट्रोसाठी जागा उपलब्ध होऊन त्यासाठी वेगळ्या जागेची गरज भासणार नाही. या रस्त्याला तीन ठिकाणी एक्सेस देण्यात येणार असून यावरती तातडीने बीपीआरसाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येईल. तोपर्यंत उर्वरित भूसंपादनाच्या प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकतात. भविष्यातील 25 वर्षे या रस्त्यावर ती वाहतुकीचे नियोजन या निर्णयामुळे होऊ शकते, असे दिलीप मेदगे यांनी सांगितले