नानावटी आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेमध्ये सादर
सरकार आणि संघटनांचा थेट सहभाग असल्याचा पुरावा नाही
गांधीनगर, (गुजरात) : गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या जातीय दंगलीची चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगाने तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणी “क्लीन चीट’ दिली आहे. तब्बल 17 वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलींच्या चौकशीचा हा अहवाल 5 वर्षांपूर्वीच राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. गुजरातचे गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी आज गुजरात विधानसभेमध्ये हा अहवाल सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश जी.टी.नानावटी आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांच्या या आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये दंगल रोखण्यासाठी पोलिसांची संख्या आणि शस्त्रांची उपलब्धता मर्यादित होती. त्यामुळे पोलीस काही ठिकाणी निष्प्रभ ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जमावाचे हल्ले राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने चिथावल्यामुळे झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
गोध्रा रेल्वे स्थानकाजवळ साबरमती एक्सप्रेसचे दोन डबे पेटवून दिले गेले होते. त्यामध्ये 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उसळलेल्या या दंगलीमध्ये 1 हजारपेक्षा अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले होते. यापैकी बहुसंख्य अल्पसंख्यांक समुदायाशी संबंधित होते. या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नानावटी आयोगाची नियुक्ती केली होती.
गोध्रा जळीतकांडामुळे बहुसंख्य हिंदू समाज संतप्त झाला होता. त्या घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लिमांवर आणि त्यांच्या मालमत्तेवर हल्ले केले गेले. या दंगलीशी संबंध असल्याचा कोणत्याही धार्मिक संघटना अथवा राजकीय पक्षाविरोधातील पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही या आयोगाने म्हटले आहे. मात्र विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या काही स्थानिक सदस्यांनी काही घटनांमध्ये सहभाग घेतला होता, हे निश्चित आहे. गोध्रा जळीतकांडानंतर पसरलेली दंगल कोंणत्याही अर्थाने पूर्वनियोजित किंवा संगनमताने घडवून आणली गेली नव्हती. या दंगलीतील हिंसाचाराकडे राज्य सरकारने डोळेझाक केल्याच्या आरोपामध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या दंगलीमध्ये सरकारचा हात असल्याचा आरोप करणाऱ्या संजीव भट, राहुल शर्मा आणि आर.बी. श्रीकुमाऱ या तीन माजी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवरही आयोगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पुरावे काळजीपूर्वक तपासले असता पोलिसांनी निष्काळजीपणा दाखवला असे म्हणता येऊ शकणार नाही. मात्र शांतता राखण्यासाठी समर्थ पोलीस दल असणे आवश्यक आहे, असे आयोगने म्हटले आहे.
मर्यादा न पाळणाऱ्या माध्यमांवर कारवाई हवी…
अहमदाबाद शहरातील काही घटनांमध्ये पोलिसांनी परिस्थिती समर्थपणे हाताळली नाही. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधातील चौकशी आणि कारवाई आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर थांबवली गेली होती. ती चौकशी अथवा कारवाई पूर्ण करण्याची शिफारसही आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये केली आहे. अशा कठीण प्रसंगी प्रसार माध्यमांनी संयम दाखवणे गरजेचे असते. ही मर्यादा न पाळणाऱ्या माध्यमंवर तातडीने कारवाई केली जावी अशी अपेक्षाही आयोगाने केली आहे.