14 हजार उद्योगांवरील खटले काढून घेतले : अभ्यास गटाची नेमणूक
पुणे – भारतात उद्योग करणे सोपे व्हावे आणि उद्योजकांचा त्रास कमी व्हावा याकरिता कंपनी कायद्यातील जाचक अटी कमी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार 14 हजार उद्योगांवरील कायदेशीर कारवाई मागे घेण्यात आली आहे.
कंपनी कायद्यातील अनेक बाबी अगोदर कारवाईसाठी फौजदारी कायद्यांतर्गत येत होत्या. त्यातील काही आता फौजदारी कायद्याच्या कार्यकक्षेतून काढून केवळ दंडात रुपांतरित करण्यात आल्या आहेत. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार आगोदर कंपनीची नोंदणी करण्यासाठी पंधरा दिवस लागत होते. तो कालावधी आता केवळ एक ते दोन दिवसांवर आला आहे. कंपनीचे नाव राखीव ठेवण्यासाठी आणि नोंदणी करण्यासाठी केंद्रीय नोंदणी केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे. याअंतर्गत नोंदणीचे काम केवळ एक ते दोन दिवसांत होते.
या सुलभीकरणामुळे गेल्या एका वर्षांमध्ये सव्वादोन लाख कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्या अगोदर एक वर्षाला साधारणपणे 50 ते 60 हजार कंपन्यांची नोंदणी होत होती. कंपनी कायद्यातील आणखी काही अटी काढून घेण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमलेला आहे. त्या आधारावर या कायद्यातील काही जाचक अटी आणखी रद्द केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे उद्योगांना त्रास होणार नाही.
उद्योगांना मिळाला मोठा आधार
सोळा प्रकारचे गुन्हे आता न्यायालयीन कार्यकक्षेततून काढून केवळ दंडामध्ये रूपांतरित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळेच जागतिक बॅंकेच्या उद्योगसुलभतेच्या यादीत भारत 108 क्रमांकावरून 52 व्या क्रमांकावर आलेला आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेनुसार सोडविण्यात येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वेगाने वाढत आहे. यामुळेही उद्योगांना मोठा आधार मिळाला आहे.