सामुदायिक सहभागातून जलस्तर व्यवस्थापन सुधारण्याचा उद्देश
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अटल भूजल योजना (अटल जल) या केंद्रीय क्षेत्रातल्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. यातच आज माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल भूजल योजनेचा शुभारंभ केला आहे.
Launching the Atal Bhujal Yojana. Watch. https://t.co/jGnhUIBbrU
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2019
दरम्यान, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढच्या पाच वर्षात (2020-2025) 6,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सामुदायिक सहभागातून जलस्तर व्यवस्थापन सुधारण्याचा या योजनेचा उद्देश असून गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातल्या विशिष्ट भागांमध्ये ही योजना राबवली जाईल. या योजनेमुळे 78 जिल्ह्यातल्या 8350 ग्रामपंचायतींना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. अटल जल या अंतर्गत ग्राम पंचायत पातळीवर भूजल व्यवस्थापन आणि पाण्याच्या मागणीच्या विचारातून जल व्यवस्थापनावर भर देत सवयी बदलण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
योजनेसाठी प्रस्तावित 6,000 कोटी रुपयांपैकी 50 टक्के निधी जागतिक बॅंक कर्ज स्वरुपात देणार आहे तर उर्वरित 50 टक्के निधी केंद्र सरकार देईल. हा सर्व निधी राज्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जाईल. शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी हे या योजनेचे दोन महत्वाचे घटक आहेत.
सुधारित भूजल व्यवस्थापन पद्धतीत यश मिळवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे जेणेकरुन सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना एकत्र करुन राज्य सरकार जल व्यवस्थापनासंदर्भात मागणी नुसार प्राधान्य क्रम ठरवत सुस्पष्ट आखणी आणि अंमलबजावणी करु शकतील.
लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे आज देशात भूजल पातळी सातत्याने खालावत आहे तसेच अनेक ठिकाणी भूजलाचा दर्जाही निकृष्ट झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी शाश्वत राहावी या दृष्टीने अटल भूजल योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून भूजल संरक्षणाचे प्रयत्न केले जातील.