पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागात तब्बल 9 हजार 785 जागा रिक्त आहेत. आस्थापना खर्च करण्याची मर्यादा 35 टक्के असल्याने रिक्त जागा भरता येत नाहीत. यामध्ये अत्यावश्यक सेवेतीलही कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाज करण्यात पालिकेला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील रिक्त जागा भरण्यासाठी आस्थापना खर्चाची 35 टक्क्यांची अट शासनाकडून शिथिल करण्यासाठी शासन दरबारी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका “” वर्गात आहे. त्यामुळे महापालिकेचा नव्याने आकृतींध तयार करण्यात आला असून यामध्ये 16 हजार जागांचा समावेश आहे. यात काही जुनी पदे वगळून काही नवीन पदे निर्माण केली आहेत. तसेच दर महिन्यास किमान 15 ते 20 अधिकारी व कर्मचारी नियमित कालावधीनंतर आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे पालिकेत रिक्त जागांचा अनुषेश वाढत असून सध्या 9 हजार 785 जागा रिक्त आहेत. महापालिका हद्दीत नागरीकरण झपाट्याने होत आहे.
नागरी सुविधा पुरविताना महापालिका प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर ताण येत आहे. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळ आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कामकाज करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. अनेकांना अतिरिक्त पदभार सोपवून कामे करून घेतली जात आहेत.
महापालिकेत 9 हजार 785 जागा रिक्त आहेत. मात्र, महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या अस्थापना खर्च हा जास्तीत-जास्त 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे बंधन आहे. सध्याचा अस्थापना खर्च हा 35 टक्क्यांच्या जवळ आहे. रिक्त जागांची आकडेवारी जरी जास्त असली तरी पालिका जास्तीत-जास्त 1 हजार 578 जागाच भरू शकते. अत्यावश्यक सेवेतील जागांची भरती करण्यास प्रशासनाला मर्यादा आहेत. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील जागा भरण्यासाठी अस्थापना खर्चाची 35 टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. ही अट शिथिल झाल्यास अत्यावश्यक सेवेतील रिक्त जागा भरण्यास मोठी मदत होणार आहे.
– विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग
अटीनुसार भरता येणार फक्त दीड हजार पदे
महापालिकेच्या विविध विभागातील अ, , क आणि ड या चार वर्गवारीनुसार 16 हजार 838 जागा मंजूर आहेत. यामध्ये सद्यस्थितीत 7 हजार 53 जागा भरलेल्या आहेत. तर 9 हजार 785 जागा रिक्त आहेत. असे असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या आस्थापना खर्च हा जास्तीत-जास्त 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे बंधन आहे. सध्याचा अस्थापना खर्च हा 35 टक्यांच्या आत आहे. त्यामुळे रिक्त जागांची आकडेवारी जरी मोठी असली तर पुढील काळात महापालिका फक्त दिड हजार जागांच भरू शकते. खर्चाच्या मर्यादेमुळे पालिकेतील अग्निशामक, वैद्यकीय, आरोग्य, पाणी पुरवठा, पर्यावरण यासह आदी अत्यावश्यक विभागातीलही रिक्त जागांची भरती करण्यास प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही बा पालिका प्रशासनाने शासनाच्या निदर्शास आणून दिली आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्चाची 35 टक्क्यांची अट शासनाकडून शिथिल करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.