शिंदे वासुली-जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील दिव्यांग, निराधार, ज्येष्ठ व्यक्ती, गर्भवती, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्ता महिलांना दोन वेळचे जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी ‘शरद भोजन योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवत जिल्ह्यातील स्थलांतरीत गरीब, गरजू मजूर व कामगारांना लाभ मिळवून देण्याकरिता कार्यवाही चालू आहे. चाकण एमआयडीसी टप्पा दोन मधील शिंदे वासुली, भांबोली, सावरदरी व वराळे ग्रामपंचायतींनी सर्व्हे करून लाभार्थ्यांचे फॉर्म भरून घेतले आहेत. परंतु या योजनेतील काही जाचक अटी व वेळखाऊ प्रोसिजरमुळे अनेकजण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शरद भोजन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गरजू मजूर व कामगार तात्पुरता रहिवासी असावा. त्याच्याकडील रेशन संपले असून ते विकत घेण्याची त्याची आर्थिक परिस्थिती नसावी या अटींसह संबंधित कामगारांचे पोस्टल बॅंक खाते अनिवार्य असण्याची प्रमुख अट घातली गेली होती. एमआयडीसी भागात राहणाऱ्या कामगारांची मोठी संख्या, पोस्टल खाते उघडणे व ऑफिशियल ऑनलाइन प्रक्रिया यासाठी लागणारा वेळ पाहून कोणीही गरजू वंचित राहू नये म्हणून जिल्हा परिषदेने दोनवेळा मुदतवाढ दिली. तरीही हजारोंच्या संख्येने असलेल्या औद्योगिक वसाहतीतील शिंदे ग्रामपंचायत 361, वासुली 646, सावरदरी 1386, भांबोली 449, वराळे 454 व आंबेठाण 295 असे एकूण केवळ 3501 इतकेच शरद भोजनेचे लाभार्थी फॉर्म भरले गेले आहेत. त्यापैकी फक्त 1560 पोस्टल बॅंक खाती उघडण्यात आली असून ग्रामपंचायतीकडून 687 फॉर्म ऑनलाइन फिडींग करुन झाले आहेत. या योजनेतील पोस्टल खाते व ऑनलाइन फिडींग प्रोसिजरमुळे शिल्लक राहिलेले फॉर्म चे काय होणार? फॉर्म भरलेल्या सगळ्या गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळणार का? असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील असंख्य गरजू मजूर व कामगार शरद भोजन योजने पासून वंचित राहणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
याबाबत वासुलीचे माजी उपसरपंच व उद्योजक सुरेश पिंगळे देशमुख यांनी शरद भोजन योजनेचे फॉर्म भरलेल्या सर्व गरजूंना सरसकट लाभ देण्याची विनंती केली असून, आज पासून औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या चालू होणार असल्यातरी लगेच मजूर व कामगारांचा पगार होण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आम्ही ग्रामपंचायत पातळीवर कंपन्या व काही स्वयंसेवी संस्थांकडून भाडेकरू, कामगार कुटुंबांना करीत असलेल्या मदतकार्यास जिल्हा परिषदेने या योजनेच्या माध्यमातून अधिक गरजूंना लाभ दिल्यास अधिक बळकटी येईल.
- जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने शरद भोजन योजनेच्या माध्यमातून स्थलांतरित गरजू मजूर व कामगारांना लाभ मिळवून देण्याकरिता तालुक्यातील ग्रामपंचायती स्थानिक पातळीवर सर्व्हे करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. प्राप्त लाभार्थी आकडेवारी नुसार 13 रुपयांत पाच किलो गहू, तांदूळ हे धान्य वाटप केले जाणार आहे. एकूण भरलेले फॉर्म, पोस्टल खाते व ऑनलाईन प्रोसिजर यामध्ये प्रथमदर्शनी जरी तफावत दिसत असली तरी पुढील दोन दिवसांत राहिलेली अर्धवट प्रक्रीया पूर्ण करुन प्रत्येक गरजूंना लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
-अजय जोशी, गटविकास अधिकारी खेड