पुणे: धर्मादाय कायद्याखाली विपन्न रुग्णांच्या उपचारासाठी निर्माण केलेल्या फंडातून केवळ अशा योजनेखाली पात्र असलेल्या गरीब रुग्णांचेच उपचार करण्यात यावेत. हे पैसे हाॅस्पिटल गरीब रुग्णांव्यतिरिक्त कोविड १९ आजाराचे इतर रुग्णांसाठी किंवा हाॅस्पिटलच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी वापरू शकणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुण्यातील रुबी हाॅल हे प्रख्यात हाॅस्पिटल चालविणाऱ्या ग्रांट मेडिकल फौंडेशन तर्फे कोरोना विषाणू प्रादुर्भावा मुळे हाॅस्पिटल मध्ये कोणत्याही प्रकारचे आॅपरेशन होत नाहीत, बाह्य रुग्ण सेवा बंद आहे तसेच उत्पन्नाचे इतर स्रोत बंद झाल्याने हाॅस्पिटलचे वीज बील, कर्मचाऱ्यांचे पगार, डाॅक्टरांचे मानधन व दैनंदिन खर्च भागवता येत नाही. त्यासाठी धर्मादाय कायदा कलम ४१अअ अन्वये गरीब रुग्णांसाठी निर्माण केलेल्या ‘आयपीएफ फंडातील’ रक्कम खर्चायला परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
न्या. एस जे काथावाला यांचे समोर या याचिकेची सुनवणी दरम्यान त्यांनी हाॅस्पिटलच्या आर्थिक गुंतवणूकीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच पुण्याचे धर्मादाय उपायुक्तांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी ‘आयपीएफ फंडातील’ रक्कम फक्त गरीब रुग्णांवर उपचारासाठीच वापरण्यात यावी अशी कायदेशीर तरतूद असल्याने ती रक्कम इतर खर्चासाठी वापरण्यास परवानगी देता येणार नसल्याचे नमूद करून याचिकेतील मागणीला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
हाॅस्पिटलने मात्र सुरवातीस खर्चाबाबत मोघम माहिती दिली. उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही खुलासेवजा मजकूर देण्याऐवजी आयपीएफ फंडाचे तीन कोटी जमा आहेत. तसेच हाॅस्पिटलचे दीर्घकालीन मुदत ठेवींमध्ये अडुसष्ठ कोटी रुपये गुंतवणूक असल्याची माहिती दिली.
त्यांवर निर्णय देताना न्या. काथावाला यांनी धर्मादाय उपायुक्तांचे प्रतिज्ञापत्रातील कथनाचे आधारे गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी असलेल्या आयपीएफ फंडातील रक्कम वापरण्यास हाॅस्पिटलला स्पष्ट शब्दात मनाई केली. तसेच हाॅस्पीटलने त्यांच्या मुदत ठेवी मोडून त्यांचे प्रशासकीय व इतर खर्च भागवावेत असेही निर्देश दिले आहेत. याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार म्हणाले, आयपीएफ फंड हा गरीब रुग्णांचा हक्क आहे.
धर्मादाय कायदा कलम ४१अअ अन्वये गरीब रुग्णांसाठी निर्माण केलेल्या ‘आयपीएफ फंडातील’ पैसे हे केवळ गरीब रूग्णांवर त्याबाबतच्या तरतूदीनुसार पूर्णत: किंवा अंशत: मोफत करण्यासाठीच फक्त वापरले जाऊ शकतात. त्याचा दुरूपयोग केल्यास कलम ६६ ब नुसार दोन महिने कारावास व वीस हजार रुपये दंड होऊ शकतो.