मुंबई – केंद्र सरकारने कृषी कायदे लागू केल्यावर देशभरातून याला विरोध झाला होता. पंजाब, हरियाणा या राज्यांमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे केंद्र सरकारला झुकावं लागलं होतं आणि लागू केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती मात्र तिची बैठक घ्यायला केंद्र सरकारला वेळ मिळाला नसल्याची टीका शिवसेनेच्या मुखपत्रातून करण्यात आली आहे.
कृषी कायदे रद्द करताना मोदी सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना जो वादा केला होता, तो आजपर्यंत पाळलेला नाही त्याचं काय?, उत्तर सरकारकडे आहे का?, किंबहुना ते नसल्यानेच काही वरवरचे निर्णय घेऊन शेतकरीहिताचे ढोल सरकार पिटत असते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले असा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने नंतर शेतकरी हिताचे कोणते निर्णय घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरावा असे मुखपत्रात म्हटले आहे.