पुणे – “भामा आसखेड’प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन चिघळल्यानंतर आता राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी असलेले राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते व शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी राजकीय चिखलफेक करण्यास सुरुवात केली आहे. तर आमदार दिलीप मोहिते यांनी तर थेट वेगळा निर्णय घेऊ असे सांगून देत महाविकास आघाडी सरकारवर दबावतंत्राचे “अस्त्र’ डागले आहे, त्यामुळे उपमुख्यमंत्री आता काय भूमिका घेणार, की पुन्हा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना मध्यस्थी करावी लागणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भामा आसखेडसह इतर अनेक प्रकरणाबाबत सरकारकडे वेळोवेळी दाद मागितली आहे; मात्र सरकार काहीही कार्यवाही करण्यास तयार नाही. उलट प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या मागे सरकार ठामपणे उभे राहत आहे. सत्ताधारी असूनही लोकप्रतिनिधींना शून्य किंमत देऊन शासन अधिकाऱ्यांनाच पाठीशी घालत आहे. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवत नाहीत, त्यामुळे या अधिवेशनात प्रश्न सुटला नाही, मार्ग निघाला नाही तर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असे आमदार मोहिते यांनी जाहीर केले आहे. प्रशासन ऐकत नाही अन् सरकार दाद देत नसल्याने नागरिकांना न्याय देता येत नसल्याने अखेर त्यांनी मनातील सल बोलून दाखवली असल्याने आता महाविकास आघाडीतील वरिष्ठांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
“यात’ पुनर्वसन मंत्री कोठेच नाही
पुनर्वसनाचे त्रांगडे आले की पहिले पुनर्वसन मंत्र्यांकडे हा प्रश्न जातो. महाविकास आघाडीत कॉंग्रेसकडे पुनर्वसन खाते असून विजय वडेट्टीवार हे या खात्याचे मंत्री आहेत. दरम्यान, “भामा आसखेड’ग्रस्तांना “जमिनीच्या बदल्यात जमीनच द्या’ असा न्यायायलयाने निर्णय दिला असला तरी प्रशासन म्हणते जमीन नसल्याने 15 लाख घ्या. जवळपास गेली महिनाभरापासून आंदोलनाचा उद्रेक सुरू असून ते एकदा चिघळले देखील; पण या संपूर्ण प्रकरणात पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार कोठेच दिसले नाही, की त्यांचे नावही कोठेच आले नाही. मग पुनर्वसन मंत्री नावालाच आहेत का, की त्यांना मुद्दाम दूर ठेवले जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
आंदोलकांच्या भूमिकेकडे लक्ष
भामा-आसखेडचे आंदोलन गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या प्रमुख आंदोलक जेलमध्ये असल्याने इतर आंदोलक घाबरलेले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आंदोलक 15 लाख रुपये घेऊन शांत बसतात की, जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्या यावर ठाम राहतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री “ते’ धारिष्ट्य दाखवणार का?
विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते यांनी आंदोलन चिघळवण्यास हातभार लावला असा गंभीर आरोप माजी आमदार गोरे यांनी करीत मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी हा प्रश्न मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे; मात्र आमदार दिलीप मोहिते यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे “भामा आसखेड’ग्रस्तांची उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्र्यांसमवेत बैठक लावून दिली. त्यात 15 लाख घ्या आणि प्रश्न मिटवा, असा आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी देऊन मोकळे झाले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्णय बदलण्याचे धारिष्ट्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दाखवणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
स्थानिक पातळीवर महाआघाडीत बेबनाव
राज्यातील मंत्रिमंडळात सर्व काही आलबेल आहे, असे कायम महाविकास आघाडीतील नेते सांगत असले तरी, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना महाविकास आघाडी रुचलेली दिसत नसल्याचे आजी-माजी आमदारांच्या चिखलफेकीवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील बेबनाव दूर करण्यासाठी वरिष्ठ नेते हस्तक्षेप करणार का? की “ये रे माझ्या मागल्या’ होणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.