पुणे – अल्पसंख्याक समाजाचे शासकीय सेवेतील प्रमाण वाढावे यासाठी राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या केंद्रामध्ये स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी उमेदवारांच्या विद्या वेतनात 2 हजार रुपयांनी वाढ केली. यामुळे आता उमेदवारांना दरमहा 4 हजार रुपये विद्या वेतन मिळणार आहे. याबाबत निर्णय राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने घेतला.
राज्य प्रशासकीय संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद येथील प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ज्यू या उमेदवारांना प्रति केंद्र दहा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात येते. यासाठी त्यांना प्रति महिना 1 हजार रुपये विद्या वेतन देण्यात येते. त्यात 1 हजार रुपये वाढ केली होती.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेंतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या मुंबईतील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण व नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर येथील विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतन दोन हजार रुपयांवरून चार हजार रुपये एवढे केले. त्याच धर्तीवर अल्पसंख्याक समुदायातील उमेदवारांनाही विद्या वेतन लागू करण्याचे विचाराधीन होते. त्यास नुकतीच मान्यता दिली.
विद्या वेतनातील वाढ ही 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. प्रशिक्षणार्थींना विद्या वेतन हे प्रशिक्षण केंद्रामार्फत त्यांच्या बॅक खात्यात जमा होणार आहे. प्रशिक्षणार्थींना अदा केलेल्या विद्या वेतनाचा तपशील प्रशिक्षण केंद्रांनी शासन व महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
याबाबत झालेला केंद्रनिहाय खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या सचिवांनी सादर करणे आवश्यक आहे. विद्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाच्या नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने घेतला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे उपसचिव दि. मा. सोनवणे यांनी आदेश काढले.