पुणे – मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. सध्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता आहे. त्यामुळे समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे देण्यात आले. या मागण्यांबाबत सोमवारी (दि.9) मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. आचारसंहिता संपल्यावर मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक बोलवली जाईल, असे अश्वासन मुख्य सचिवांनी दिल्याची माहिती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांनी शनिवारी दिली.
मराठा समाजाचा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा पंढरपूरहून मुंबईच्या दिशेने निघाला. मात्र, सध्या आचारसंहितेमुळे सचिवांनी पुण्यातच मोर्चातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. त्यामध्ये आबासाहेब कापसे, सज्जन साळुंके, सुनील नागणे, संदीप मुटकुळे, रामभाऊ गायकवाड, शशिकांत पाटील, किरण घाडगे, स्वागत कदम, आकाश पवार, अजयकुमार साळुंके, रेखा लोमटे, जगन्नाथ पाटील, धनाजी साखळकर आदी उपस्थित होते.
सोमवारी मुख्यमंत्र्यांशी या मागण्यांबाबत चर्चा करून आम्ही पुढील दिशा ठरविणार असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. त्यामुळे पंढरपूरहून मुंबईच्या दिशेने जाणारा मोर्चा आता जाणार नसल्याचे डोंगरे यांनी स्पष्ट करत, “आम्हाला न्याय न मिळाल्यास शांततेच्या मार्गाने लढा सुरूच राहील. आमची लढाई अजून संपलेली नाही’ असेही मोर्चाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
काय आहेत मराठा समाजाच्या मागण्या
सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षणावरील स्थगिती केंद्र व राज्य सरकारने तात्काळ उठवावी, या प्रमुख मागणीसह मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कोणतीही नोकरभरती करू नये तसेच पोलीस भरती तात्काळ रद्द करावी. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना तात्काळ फाशी द्यावी. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनामधील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत. सारथी संस्थेला 5 हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करावी. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळावी. प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात समाजातील मुलींसाठी वसतीगृह सुरू करावीत. यासह अन्य मागण्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.