जुन्नर – नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संस्कृती आणि पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, तमिळनाडू या पाच राज्यातील पुरातत्व स्थळांचा विकास केला जाणार असल्याचे जाहिर केले आहे. मात्र छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातील गड, किल्ले संवर्धनासाठी एकाही स्थळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. केंद्राची ही चूक महाराष्ट्र सरकार सुधारणार का? हा प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे येत्या शिवजयंतीला किल्ले संवर्धनासाठी मोठा निधी नक्की जाहीर करतील, अशा चर्चा जोर धरत आहेत. शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगड संवर्धनासाठी वीस कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. नुकतेच साताऱ्यातील सज्जनगडावर रोप-वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे; मात्र छत्रपतींचे जन्मस्थान किल्ले शिवनेरीबाबत अद्याप कुठलीही घोषणा या सरकारने केलेली नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे डिसेंबर महिन्यात किल्ले शिवनेरीवर शिवरायांना अभिवादन करण्यासाठी आले होते, त्यावेळी किल्ले संवर्धनासाठी निधीची घोषणा करतील, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र तशी कुठलीही घोषणा न झाल्यामुळे शिवप्रेमी जनता संभ्रमात आहे. गेल्या सात वर्षांपासून सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्था अंबरखाना इमारतीलमधील संग्रहालयाची मागणी करत आहे, त्यासाठी शासन दरबारी त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. मात्र हे काम शासनाच्या लाल फितीत अडकल्याचे चित्र आहे.
गडावरील अनेक कामे रेंगाळली
किल्ल्यावरील अपेक्षित मोठी विकासकामे निधीच्या मंजुरीशिवाय सुरू होऊ शकत नाही, हे समजण्यासारखे आहे; परंतु हत्ती दरवाज्याशेजारील ढासळलेल्या बुरुंजाची दुरुस्ती, इतर काही ठिकाणी ढासळलेली तटबंदी, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, किल्ल्यावरील सुरक्षा व्यवस्था आदी कामेही रेंगाळली आहेत. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी किल्ले शिवनेरी विकास निधीच्या अंतर्गत मोठा निधी आला होता. त्या निधीतून गडावरील काही विकासकामे झाली होती, पण त्यातील मोठा निधी परिसरातील रस्त्यांवरच खर्च झाल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ महाराजांच्या नावाने घोषणा करणाऱ्या किंवा मते मागणाऱ्या पक्षांनी महाराजांच्या या जन्मस्थळासाठी भरीव निधीची घोषणा करून गडाला गतवैभव प्राप्त करून द्यावे, अशी अपेक्षा दुर्गप्रेमी युवकांना आहे.
पर्यटनाच्या दर्जा मिळाला; आता निधी हवा
फेब्रुवारी 2018 मध्ये तत्कालीन सेना-भाजप सरकारने जुन्नर तालुक्याला पर्यटनाचा विशेष दर्जा बहाल केला होता. याबाबत माजी आमदार शरद सोनवणे यांनी वेळोवेळी मागणी व पाठपुरावा केला होता; मात्र याबाबतचा आराखडा किंवा कुठलाही निधी अद्याप जाहीर झालेला नसून ठाकरे सरकार या पर्यटन विशेष तालुक्यासाठी शिवजयंतीला मोठा निधी जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
गडप्रेमी म्हणतात…
राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पात शिवनेरीवरील अंबरखाना इमारतीलमधील सातवाहन व शिवकालीन वारसा संग्रहालय, जन्मस्थळाशेजारील नामशेष झालेल्या सरकार वाड्याची पुनर्बांधणी, रोप वे बाबत सर्व्हे, येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पायथ्याशी भव्य वाहनतळ, महाराजांचा जीवनपट दाखवणारे थिएटर आदी बाबींसाठी निधीची तरतूद आवश्यक असल्याचे गडप्रेमींचे मत आहे.