Maratha Reservation – राज्यात मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) पुन्हा एकदा वातारवण तापले आहे. मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशातच आता मराठा आरक्षणासाठी शिंदे (eknath shinde) समिती स्थापन करण्यात आली होती.
त्या समितीला आता आणखी 2 महिने वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. 24 डिसेंबरपर्यंत या समितीतला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षण आता आणखी दोन महिने आरक्षण लांबणीवर जाणार असल्याचेच चित्र आहे.
मागच्या महिन्यात जालन्यात आरक्षणाबाबत आंदोलन सुरू असताना 24 ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. मात्र, आजपर्यंत या मागण्यांवर सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (manoj jarange patil) पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलेले असतानाच, शिंदे समितीने वेळ वाढवून घेतल्याने अजून दोन महिने तरी हा आरक्षणाचा तिढा सुटणार नसल्याचे दिसत आहे.
राज्य सरकारने शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठीमुदतवाढ दिल्याने आता मनोज जरांगेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे.
शिंदे समितीकडून लातूरचा दौरा !
मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व समितीच्या सदस्यांनी गुरुवारी लातूर जिल्ह्यातील शासकीय विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला.
यावेळी, प्रत्येक विभाग प्रमुखांना कार्यालयीन दस्ताऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात.
जे पुरावे मिळत आहेत ते कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तत्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य मधुकर आर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले.