नवी दिल्ली – मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक कुकी आदिवासींना लष्कराचे संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एमएम सुंदरेश यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, हा पूर्णपणे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की मणिपुरात सुरक्षा यंत्रणा तैनात आहेत, त्यामुळे या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढील जुलै महिन्यात ठेवली आहे. मणिपूर ट्रायबल फोरमने आरोप केला आहे की केंद्र सरकार आणि मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्तपणे ईशान्येकडील राज्यातील कुकी आदिवासींचे “वांशिक शुद्धीकरण” करण्याच्या उद्देशाने सांप्रदायिक अजेंडा सुरू केला आहे.त्यामुळे कुकी अदिवासींना लष्कराचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे अशी मागणी या फोरमने केली आहे.