इम्फाळ – मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक मोठा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार हल्लेखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. माहितीनुसार, मणिपूर सरकारने गुरूवारी आदिवासी आणि मेईतेई समुदायामधील वाढता हिंसाचार रोखण्यासाठी अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये हल्लेखोरांना गोळ्या घालण्याचे आदेश जारी केले.
राज्यपालांनी जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की जेव्हा मन वळवण्याची, चेतावनी देण्याची आणि वाजवी शक्तीचा वापर करण्याची मर्यादा ओलांडली गेली आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवता येत नाही, तेव्हा पाहताच गोळीबार करा. अधिसूचनेवर राज्य सरकारच्या आयुक्त (गृह) यांची स्वाक्षरी आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
बुधवारी नागा आणि कुकी जमातींनी आदिवासी एकता मोर्चा काढल्यानंतर हिंसाचार उसळला होता. रात्री परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. गैर-आदिवासी मईतेई समुदायाला अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा या मागणीच्या विरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर’ (एटीएसयूएम) ने पुकारलेल्या ‘आदिवासी एकता मार्च’ दरम्यान बुधवारी हिंसाचार झाला. हिंसाचारामुळे 9,000 हून अधिक लोक बेघर झाले आहेत.
मणिपूर उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला मईतेई समुदायाच्या एसटी दर्जाच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठविण्यास सांगितल्यानंतर हा मोर्चा काढण्यात आला. चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात एका मोर्चादरम्यान सशस्त्र लोकांच्या जमावाने मईतेई समुदायाच्या सदस्यांवर हल्ला केला होता. प्रत्युत्तरादाखलही हल्ले झाले. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात हिंसाचार उसळला.
आठ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी
तणावाची गंभीर परिस्थिती पाहता बिगर आदिवासीबहुल इम्फाळ पश्चिम, ककचिंग, थौबल, जिरीबाम आणि बिष्णुपूर जिल्हे आणि आदिवासी बहुल चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि तेंगनौपाल जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यभरातील मोबाईल इंटरनेट सेवा पाच दिवसांसाठी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आली असली तरी ब्रॉडबॅंड सेवा सुरू आहेत.