पुणे: कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणी राज्यातील व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (फाम) कडून करण्यात आली आहे. “फाम’चे पदाधिकारी ज्येष्ठ व्यापारी वालचंद संचेती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना निवेदन दिले आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांना कृषीमाल कोठेही विकण्याची परवानगी दिली आहे. मार्केटयार्ड बाहेर मुक्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. लवकरच अशा प्रकारच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक होणार आहे.
बाजाराबाहेर विक्री केल्यास त्यावर अतिरिक्त करदेखील असणार नाही. मार्केटयार्डात म्हणजेच बाजार आवारात सेस, तोलाई आहे. परदेशी गुंतवणूक किंवा बाजाराबाहेर व्यापार वाढल्यास त्याचा परिणाम बाजार आवारातील व्यवहारांवर होऊ शकतो. मार्केटयार्डातील व्यापार टिकवण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्याच्या बदल करणे गरजेचे आहे, असे संचेती यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील सेस रद्द केल्यास 300 ते 350 कोटी रुपये शासनाला अनुदान द्यावे लागेल. हे अनुदान शासनाच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत तसे नगण्य आहे. सेस तसेच तोलाईसारखे अन्य खर्च कमी करावेत. बाजार समिती कायद्यात बदल केल्यास बाजारातील व्यापार सुरळीत चालेल. ज्याप्रमाणे केंद्रसरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल केलेला आहे.
त्याप्रमाणे राज्यशासनाने कायद्यात बदल करावेत. मार्केटयार्डातील व्यापारास परवान्याची गरज नसावी. व्यापाऱ्यांना परवाना देण्याऐवजी नोंदणी करण्यात यावी. नोंदणीची वैधता किमान पाच वर्ष असावी. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात यावी. प्रक्रियादार आणि निर्यातदारांना सध्या बाजार समितीकडे खरेदी केलेल्या मालावर सेस भरावा लागतो. पुरावा सादर केल्यास सेस परत मिळतो, ही तरतूद रद्द करण्यात यावी. या आणि विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.