स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केल्यामुळे, आघाडीला पहिला झटका बसला आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या मागोमाग शिवसेना खासदार संजय राऊत हे ईडीचे लक्ष्य ठरले आहेत. महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांच्या मागे तपासयंत्रणा हात धुऊन लागल्या आहेत. दुसरीकडे मशिदीतील भोंग्यांच्या संदर्भात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका जाहीर केल्याने, राज्यात धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कॉंग्रेस आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या कारभाराबाबत केलेल्या गाऱ्हाण्यांची गंभीर दखल पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी घेतली आहे. आपापल्या मतदारसंघांसाठी मतदारांना निधी मिळाला नाही, तर लोकांची कामे कशी करायची आणि पक्ष मजबूत कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याची तक्रार कॉंग्रेसच्या आमदारांनी केली आहे. महाविकास सरकारमध्ये फक्त राष्ट्रवादीचीच दादागिरी चालत असून, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार हे सर्व निधी केवळ स्वपक्षासाठीच खेचून घेत आहेत,
असा आरोप करून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन पक्षांमध्ये काडी टाकली आहे. एकूण, अशा अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसारखा पक्ष आघाडीत नसणे, हे सुचिन्ह नव्हे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि कॉंग्रेस नेत्यांच्या विनंतीवरून आम्ही महाविकास आघाडीत सामील झालो होतो. पण या दोन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. ज्या विश्वासाने आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये गेलो होतो, तो विश्वास त्यांनी तोडला आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या विचारानेच जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा शेट्टी यांनी केली आहे. वीजपुरवठा, महापूर नुकसानभरपाई, पीकविमा, प्रोत्साहन अनुदान यासह काही मागण्या संघटनेने सरकारकडे केल्या होत्या; पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेताना नुकसानभरपाई म्हणून बाजारभावाच्या चौपट मोबदल्याऐवजी, दुप्पट मोबदला देण्याचा तसेच त्यातही आणखी वीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
याबाबतचे परिपत्रक राज्य सरकारने मागे घ्यावे, असे आवाहन स्वाभिमानीने केले होते. परंतु काही उपयोग झाला नाही. काटकसरीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी 70 टक्के कमी मोबदल्यात घेण्याचा निर्णय स्वाभिमानीला कसा मान्य होईल? शिवाय सरकारने आतापर्यंत प्रकल्पांसाठी किती जमिनी घेतल्या आणि किती जमिनींचा वापर करण्यात आला, याबद्दलची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणीही शेट्टी यांनी केली होती. महाविकास आघाडी स्थापन करताना, शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील, असे या आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार म्हणाले होते. मात्र, सांगली-कोल्हापुरातील पूरग्रस्तांना मदत, उसाच्या एफआरपीचा प्रश्न, रात्रीच्या वेळेस कृषीपंपांचा पुरवठा होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास, हे सारे प्रश्न राजू शेट्टी सातत्याने मांडत होते. त्यासाठी निदर्शने, आंदोलने, सत्याग्रह हे सर्व उपाय ते योजत होते; परंतु त्यास सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यात स्वाभिमानी पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आल्यानंतर, पक्षसंघटनेकडे लक्ष देण्याऐवजी, स्वाभिमानीचे एकमेव आमदार देवेंद्र भुयार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी जवळीक वाढवली.
पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत ते कोणताही संपर्क ठेवत नव्हते. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाजही उठवत नव्हते. त्यामुळे स्वाभिमानीने भुयार यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. भुयार यांनी 2019च्या निवडणुकीत तत्कालीन कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांचा पराभव केला होता. यापूर्वी राजू शेट्टी यांची संघटना केंद्रात भाजपबरोबर सत्तेत होती. परंतु तेव्हाही त्यांनी महागाई, इंधन दरवाढविरोधी आंदोलने केली, भाजपचे घोटाळे बाहेर काढले आणि कोणतीही तडजोड केली नाही. आताही महाविकास आघाडीत असताना, शेट्टी यांनी आपली धोरणे व तत्त्वे यांच्याशी कोणतीही तडजोड केली नाही. भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघेही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणार असतील, तर आपली स्वतंत्र वाट चोखाळावी, असे साहजिकच स्वाभिमानीला वाटत असेल. खास करून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांचे सहकारी साखर कारखान्यात हितसंबंध असल्यामुळे, स्वाभिमानी आणि त्यांचा संघर्ष येणे अपरिहार्य आहे.
सहकारी साखर कारखाने आजारी पाडून पडेल भावात विकत घेणारे लोक कोण आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळे स्वाभिमानीने आम आदमी पक्षाप्रमाणे स्वतःचा स्वतंत्र रस्ता निवडला आहे, हे योग्यच आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात जोतिबा फुले यांच्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी त्रिंबक नारायण अत्रे यांनी “गावगाडा’ पुस्तकातून केली. मागील शतकात दिनकरराव जवळकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे हे शेतकऱ्यांचे स्वराज्य आणण्याची भाषा बोलत होते. परंतु शरद जोशी यांनी तसे न करता, एकप्रकारे राजाजींच्या स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे साहस केले. ते अयशस्वी ठरले, हा भाग वेगळा. जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरणाचा पुरस्कार करताना, त्यांनी शासनव्यवस्थेवरच तुफानी हल्ला चढवला. उणे सबसिडीची कल्पना त्यांनीच मांडली.
डब्ल्यूटीओ असो की बीटी तंत्रज्ञान, त्याचे जोशींनी समर्थनच केले. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करताना, शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन दिला. रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत, राजू शेट्टी, विजय जावंधिया यांच्यासारखे कार्यकर्ते-नेतेही त्यांनी घडवले. राजू शेट्टी यांनी 2002 साली प्रतिटन उसाला पहिला ऍडव्हान्स आठशे रुपयांचा मिळावा, या मागणीसाठी बेमुदत ऊसतोड बंद आंदोलन करून, साखरसम्राटांकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या. दूध आंदोलनाच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा फायदा मिळवून दिला आहे.
2011 साली पंढरपूर ते बारामती अशी पदयात्रा काढून व उपोषण करून, त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. शेट्टींच्या प्रयत्नाने देशातील 193 शेतकरी संघटना एकत्रित आल्या व नंतर अ. भा. किसान संघर्ष समितीची स्थापना झाली. शेट्टींनी अनेकदा लाठ्या खाल्ल्या, तसेच संपूर्ण देशात दहा हजार किलोमीटरची यात्रा काढून, शेतकरी प्रश्नावर जनजागृतीही केली. पुण्यातील खेड येथील सेझ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठी लढा उभारून, शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळवून दिल्या. राजू शेट्टी, कॉ. अजित नवले यांच्यासारख्या लढाऊ नेत्यांचीच देशाला गरज आहे.