नवी दिल्ली : लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी उद्योजकांकडून कोट्यवधी रुपये घेतल्याप्रकरणी लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) नेत्या महुआ मोईत्रा यांना त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करावे लागणार आहे, त्याबाबत कारवाईही सुरू झाली आहे.
लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने महुआ मोइत्रा यांना दिलेले सरकारी घर रिकामे करण्यासाठी नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. महुआ मोइत्रा यांना शहरी विकास मंत्रालयाने विशेष कोट्यात राहण्याची सोय केली होती. दरम्यान, महुआ मोइत्रा यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन लोकसभेतून हकालपट्टीला आव्हान दिले.
लोकसभेच्या शिस्तपालन समितीने तो अहवाल स्वीकारला ज्यात मोईत्रा यांना पैशासाठी प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात अनैतिक आणि अशोभनीय वर्तनासाठी जबाबदार धरण्यात आले होते. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जोरदार चर्चेनंतर ८ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मोईत्रा यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला, जो सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केला. मोईत्रा यांना चर्चेत आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही.
त्यावेळी मोईत्रा यांनी कांगारू कोर्टाच्या निर्णयाची तुलना केली आणि सरकार लोकसभेच्या नीतिशास्त्र समितीचा वापर विरोधकांना झुकण्यास भाग पाडण्यासाठी शस्त्र म्हणून करत असल्याचा आरोप केला. यापूर्वी, आचार समितीचे अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर यांनी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोईत्रा यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवर समितीचा पहिला अहवाल सभागृहात सादर केला होता.
सुप्रीम कोर्टाचे वकील जय अनंत देहादराय यांच्या तक्रारीच्या आधारे दुबे यांनी ऑक्टोबरमध्ये आरोप केला होता की, उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी मोईत्रा यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम आणि भेटवस्तूंच्या बदल्यात लोकसभेत प्रश्न विचारले होते.