केंद्र सरकारला दणका : सीबीआयला पूर्ण स्वायत्तता देण्याचे मद्रास हायकोर्टाचे आदेश

मदुराई  – केंद्र सरकारने सीबीआयला निवडणूक आयोगासारखी पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करावी अशी स्पष्ट सूचना मद्रास हायकोर्टाने केली आहे. त्यांनी अतिशय स्पष्ट भाषेत सीबीआयच्या गैरवापराच्या संबंधात आपली मते मांडून केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक लगावली आहे. आम्हाला हा पिंजऱ्यातला पोपट मुक्‍त करायचा आहे असेही मद्रास हायकोर्टाने म्हटले आहे.

कॉंग्रेसच्या काळात सीबीआयचा वापर राजकीय हेतूने केला जात असल्याचा आरोप करताना भाजपच्या नेत्यांनी सीबीआयचा उल्लेख पिंजऱ्यातला पोपट असा केला होता. तोच संदर्भ देऊन मद्रास हायकोर्टाने हा पिंजऱ्यातला पोपट आता मोकळा केला पाहिजे, अशी टिप्पणी केली आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की, सीबीआयला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद केली पाहिजे अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे. सीबीआय ही यंत्रणा सरकारला नव्हे तर संसदेला उत्तरदायी असली पाहिजे असेही कोर्टाने सरकारला बजावले आहे.

सीबीआयची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्‍यक ती कायदेशीर तरतूद केंद्र सरकारने त्वरित केली पाहिजे अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे. सीबीआय संचालकांवर सरकारचा कोणताहीं दबाव असता कामा नये. त्यांना थेट संबंधित मंत्र्यांना किंवा पंतप्रधानांना रिपोर्टींग करण्याचा अधिकार दिला जावा. त्यांना एकट्याला स्वत:चे निर्णय घेता आले पाहिजेत असेही कोर्टाने बजावले आहे.

अमेरिकेतील एफबीआय किंवा ब्रिटनमधील स्काटॅलंड यार्ड संस्थेला जी आधुनिक शस्त्र व उपकरण सामग्री पुरवण्यात आली आहे तशी सामग्री सीबीआयलाही पुरवली पाहिजे, असेही मद्रात हायकोर्टाने म्हटले आहे. या कोर्टाचा हा आदेश फार दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. सध्या राजकीय सूड उगवण्यासाठी सीबीआय किंवा ईडीचा सर्रास वापर सुरू असल्याचा जो आरोप आहे त्या पार्श्‍वभूमीवर या आदेशाला महत्त्व दिले जात आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.