नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत राज्य सरकारांना नुकसान भरपाई देण्याच्या संबंधात हतबलता व्यक्त केली होती, त्यावरून अनेक राज्यांनी आगपाखड केल्यानंतर आता या विषयावर मार्ग काढू अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
राज्य सरकारांना तसे पत्र पाठवून त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. येत्या 1 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय वित्त सचिव आणि खर्च विभागाचे सचिव राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींशी ऑनलाईन बैठक घेतील असेही केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारांनी कर्ज घेऊन ही नुकसानभरपाई भरून काढावी अशी सुचना केंद्राने राज्यांना केली आहे. पण त्या कर्जफेडीचा अंतिम भार राज्य सरकारांवरच पडणार असल्याने राज्यांनी या व्यवस्थेला विरोध दर्शवत केंद्र सरकारनेच हीं भरपाई दिली पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांशी चर्चा करून यावर मार्ग काढला जाईल असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यांना जीएसटी पद्धत लागू केल्यानंतर त्यांच्या महसुलात जी तूट येईल ती पुढील पाच वर्ष भरून देण्याची हमी तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिली होती. त्यांच्या भूमिकेशी केंद्र सरकार ठाम असून राज्य सरकारांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढला जाईल असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. करोनामुळे साऱ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेची वाताहात झाली आहे, ती अभुतपुर्व स्वरूपाची आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी करताना अशा स्वरूपाच्या अभुतपुर्व स्थितीचा अर्थव्यवस्थेला सामना करावा लागेल याची कल्पना नव्हती. तथापि काहींही झाले तरी राज्यांना येणाऱ्या सर्व नुकसानभरपाईची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली पाहिजे या संकल्पनेचा पुरस्कार केला जाईल असा दिलासाही केंद्र सरकारने या पत्रात दिला आहे.